राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किले, भाजपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका | BJP MP filed in Supreme Court: Rahul Gandhi’s again in Trouble

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NEW DELHI,INDIA APRIL 7: BJP MP Meenakshi Lekhi and Vijender Gupta during a Press Conference on Shunglu committee report in New Delhi.(Photo by K Asif/India Today Group/Getty Images)

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्र्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दर्ज की है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है, मामले पर सुनवाई 15 अप्रैल को की जाएगी। मीनाक्षी का कहना है कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश किया।

मीनाक्षी ने राहुल गांघी पर आरोप लगाया है कि उन्होंनें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ‘चैकीदार चोर है’ बयान को इस तरह से पेश किया है जैसे वह हाई कोर्ट का बयान हो। उन्होंनें जनता को भ्रमित किया है।

इसके पहले भी मीनाक्षी लेखी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर आपराधिक अवमानना कार्रवाई करने का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी का प्रतिनिधित्व पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने किया, इस मामले पर 15 अप्रैल को मुख्य न्यायाधिश रंजन गोगई की बेंच सुनवाई करेगी।

राफेल मामले पर राहुल गांधी हमेशा से मोदी पर हमलावर रहे है। मोदी खूद को देश का चैकीदार कहते है, उसी पर राहुल उन्हें चैकीदार चैर है की टिप्पणी करते है। जिस पर भाजपा से हमेशा आलोचना होती रही है। भाजपा के अनुसार, देश के प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करना अनुचित है।

एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी पर अपना निशाना साधा है। उन्होंनें चुनाव आयोग से मिलकर राहुल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी असंसदीय भाषा बोलकर सारी हदें पार कर दी हैं। वह कांग्रेस के गाली गैंग के मुखिया हैं। हमने मांग की है कि उनके बयानों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार झूठा और मनगढ़ंत बयान देकर लोगों को गुमराह करने की साजिश में लगे हुए हैं। जिस तरह के झूठे, बेबुनियाद और भाषा की मर्यादा को तार तार करने वाले बयान कांग्रेस एवं उसके अध्यक्ष की ओर से आ रहे हैं, वह न केवल चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धज्जियां उड़ाने वाला है।

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