दुनिया में सुनाई दी पीएम मोदी के इन फैसलों की गूंज

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। अभी तक वह तीन बार मुख्यमंत्री और दूसरी बार [रधानमंत्री बने हैं। देश की सत्ता पर काबिज होने के बाद उन्होंने कई कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए, जिंसकी गूंज देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में पहुंची। पीएम मोदी ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की है, जो सीधेतौर पर उनकी इच्छाशक्ति को जाहिर करती है। आज हम आपको बताते हैं उनके कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसलों के बारे में-

अनुच्छेद 370

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्काल में वो ऐतिहासिक फैसला लिया, जो पिछले 70 सालों से लटका हुआ था। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और इसके साथ ही राज्य को दो हिस्सों में बांट भी दिया। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर समेत देश में एक देश, एक विधान और एक निशान की व्यवस्था लागू हो गई है। मोदी सरकार के इस फैसले को विश्व पटल पर भी स्थान मिला।

तीन तलाक

मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला मुस्लिम बहनों के पक्ष में लिया। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने के लिए कदम उठाया। मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। एक अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया।

नागरिकता संशोधन कानून

पूर्व बहुमत से 2019 में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के बाद मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का बड़ा फैसला लिया। 10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश मे लागू कर दिया गया. इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में कई महीने विरोध प्रदर्शन हुए। मुस्लिम महिलाएं इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही थीं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री तक ने कहा कि इस कानून के जरिए देश के किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी।

सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया था। 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले के 11 दिन बाद 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने एलओसी के उस पार घुसकर तमाम आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए और कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अब आतंकी गतिविधियों के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला बल्कि पलटकर वार करने वाला है।

इसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले के 12 दिन बात 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने बॉर्डर पार कर पाकिस्तानी सीमा में बने आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। इसे एयर स्ट्राइक का नाम दिया गया था।

राम मंदिर

5 अगस्त 2020 एक ऐसी तारिख है, जिसे हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। दरअसल, इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी थी। भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना बीजेपी तीन दशकों से दिखा तो रही थी लेकिन लोगों को इसे लेकर सबसे ज्यादा भरोसा उस समय जगा जब मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पीएम बनने के बाद मोदी कभी अयोध्या नहीं गए थे लेकिन जब गए तो करोड़ों हिन्सुतानियों का सपना पूरा किया।

लोककल्याण की योजनाएं

पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गरीब जनता की जरूरतों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए लगभग सवा सौ गरीब कल्याण योजनाओं को शुरू किया, जिसका सीधा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली गरीब जनता को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन-धन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। देश के गरीब भी गैस के चूल्हे पर खाना बना सकें, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ परिवार मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए।

मोदी सरकार ने किसानों को पेंशन, आय दोगुनी उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का जो वादा चुनाव के दौरान किया था, उसे सरकार बनने के बाद अमलीजामा पहनाने का काम किया है। किसानों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए कृषि सेक्टर में सुधार के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (एपीएमसी) एक्ट में बदलाव किया गया है। मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल के आखिरी चरण में सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का काम किया था। इसके चलते नौकरियों से लेकर शिक्षण संस्थानों में एडमिशन तक के लिए गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया।

गुड्स एंड सर्विस टैक्स

भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के तीन साल बाद संसद से जीएसटी को पास कराया और यह देश में एक जुलाई 2017 से लागू हो गया। देश में कर सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था। जीएसटी लागू करने का मकसद एक देश-एक कर (वन नेशन, वन टैक्स) प्रणाली है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्य में एक ही हो गई है और राज्यों को उनके हिस्से का टैक्स केंद्र सरकार देती है।