भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के कड़े निर्देशों के बाद अब राज्य सरकार ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सूत्रो की माने तो पिछले काफी लंबे समय से निष्क्रिय पड़े मध्य प्रदेश पुलिस के कोऑपरेटिव फ्रॉड विंग ने इस पूरे मामले में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र लिख एसआईटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों की मानें तो एडीजी राजेंद्र मिश्रा (को-ऑपरेटिव फ्रॉड विंग) ने सहारा इंडिया, पीएसीएल सहित अन्य चिटफंड कंपनियों का हवाला देते हुए इन कंपनियों पर मनी ट्रोलिंग, बेनामी निवेश, विदेशों में निवेश, लैंड बैंकिंग और स्टॉक मार्केट में निवेश जैसी गतिविधियां संचालित करने की बात कर इसकी विस्तृत जांच के लिए एसआईटी का गठन करने की बात कही है। डीजीपी विवेक जौहरी भी पिछले दिनों सख्त निर्देश दे चुके हैं कि ऐसी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी लेकिन एसआईटी गठन के पीछे का उद्देश्य है कि इन सारी कंपनियों की विस्तृत जांच गहन तरीके से हो सके क्योंकि रूटीन पुलिसिंग में इनकी जांच में सबसे बड़ी दिक्कत ही आती है कि एक तो जिला पुलिस बल पर काम बहुत होता है और दूसरे उनके पास विशेषज्ञता का अभाव होता है ।अब कोऑपरेटिव फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग के पास ही काम पहुंचने से न केवल गरीबों उनका पैसा मिलने का रास्ता प्रशस्त होगा बल्कि ऐसी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकेगी।
