किसानों की मांग को लेकर आज सुबह देश के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रीमंडल की लेवल बैठक बुलाई थी। इस बैठक में देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री समेत तमाम नेता शामिल हुए थे। इस हाई लेवल मीटिंग में किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ रणनीति बनाई गई है।
पीएम आवास पर यह मीटिंग शनिवार की दोपहर में होने वाली किसानों के बैठक के पहले बुलाई गई थी और यह मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली थी। इस बैठक में शामिल होने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पीएम आवास पर पहुंचे थे।
संसोधन की उम्मीद
सूत्रों की जानकारी के अनुसार ऐसा पता चला है कि सरकार किसानों के सामने इस कानून में कुछ संशोधन कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फोर्मिंग के विवाद को एसडीएम की जगह कोर्ट में भेजने का निर्णय लिया जा सकता है। अभी नए कानून में विवाद को एसडीएम के पास जाने की व्यवस्था है। कोर्ट में जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
सूत्रों ने बताया कि निजी खरीदारों को पेन कार्ड की जगह अब पंजीयन को अनिवार्य करना होगा। एपीएमसी पर खरीदी करने के लिए लिखित में आश्वासन और पराली जलाने पर एक करोड़ तक के जुर्माने के प्रावधान में रियायत मिल सकती है।
कृषि मंत्री के कहा
आज सुबह पीएम के बैठक में शामिल होने के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि दोपहर में किसानों के साथ एक बैठक निर्धारित है। मुझे बहुत उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोचेंगे और अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और वह कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP सुनिश्चित करे.
