नई दिल्ली, 24 फरवरी 2021: आज देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को दो साल पुरे होने आये है। और इस योजना को सफलता पूर्वक संपन्न होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)’ योजना के सफल संचालन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में समारोह हुआ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में तोमर ने कहा कि अच्छी सरकार वहीं है जो गांव-गरीब-किसान के बारे में विचार करें, समय व संतुलित विकास की कल्पना को साकार करें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के कारण आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम-किसान जैसी स्कीम का घर बैठे लाभ मिल रहा है, यह योजना भारत के इतिहास में मील का पत्थर है। लगभग पौने 11 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हो रहे है और बाकी बचे पात्र किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही समारोह में तोमर ने इसके लिए राज्य सरकारों से अभियान चलाने का आयह किया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी समारोह की दूसरी वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन ए.पी. शिंदे हाल, एनएएससी काम्पलेक्स, पूसा, नई दिल्ली में रखा गया। इस आयोजित गरिमामय समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक,महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल, राज्यों के नोडल अधिकारी एवं जिलों के अधिकारी तथा स्कीम के सीईओ- संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल भी उपस्थित थे।
साथ ही इस समारोह में केंद्रीय मंत्री तोमर ने विभिन्न श्रेणियों में राज्यों- जिलों को पुरस्कार वितरित किए, साथ ही लाभार्थी किसानों को बधाई देने के साथ ही प्रधानमंत्री की मोदी जी को धन्यवाद देते हुए इस अच्छी, सार्यक व आम किसानों की आय में वृद्धि करने वाली योजना के लिए उनका अभिनंदन किया। मात्र 2 साल की अवधि में 10.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान करना व उन्हें 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ अंतरण करना मोदी जी की सरकार के संकल्प और कार्यक्षमता को दर्शाता है।
साथ ही मंत्री तोमर ने बताया कि स्कीम की शुरूआत के समय सिर्फ 18दिनों में, लाभार्थियों की पहचान से लेकर वेबसाइट पर देने तक पूरी प्रक्रिया संपन्न करते 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2 हजार करोड़ रु. से ज्यादा राशि ट्रांसफर करने का इतिहास रखा गया था। तोमर ने कहा कि स्कीम के सफल क्रियान्वयन में राज्यों की अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने राज्यों को धन्यवाद देते हुए अनुरोध किया कि जल्दबाजी या लापरवाही में गलतियां नहीं हो और सभी पात्र किसानों को सम्मान निधि मिले, इसके लिए अभियान चलाकर बाकी किसानों को भी योजना का लाभ पहुंचाया जाएं। गांवों व राज्यों में ऐसे किसानों की संख्या ‘जीरों करने का प्रयास करे।
समरोह में तोमर ने पीएम-किसान योजना के तहत बताया है कि “इस ऐतिहासिक स्कीम के लिए केंद्र सरकार के पास पर्याप्त बजट है। योजना में पात्र लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं- कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों एवं कृषि क्षेत्र की प्रगति, विशेषकर छोटे व सीमांत किसानों के लिए चौतरफा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में व कोरोना जैसे संकट काल में भी किसानों की अथक मेहनत व सरकार की किमान हितैषी नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र ने प्रगति की है। कोरोना संकट में जब सब कुछ सम-सा गया था, तब प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता व माहसिक निर्णयों के परिणामस्वरूप कोविड संकट पर नियंत्रण पाया जा सका, वहीं आपदा को अवसर में बदलने को चरितार्य करके दुनिया को बताया व स्वास्थ्य के संसाधन बढ़ाने में भारत ने महारत हासिल की।
आगे उन्होंने कहां कि जब कोविड की दवा की जरूरत थी तो भारत ने समृद्ध देह को भी पीठ नहीं दिखाई, बल्कि मानवीय संबंध निभाएं। वैक्सिन की बात चली तो उहापोह की स्थिति थी, लेकिन मोदी जी ने ठोस कदम उठाए, जिनसे आज वैक्सिन न केवल भारत में लग रही है, बल्कि दूसरे देशों को भी दी जा रही है। पुरस्कार- कार्यक्रम में कनाटक को आधार प्रमाणीकरण नाममोगियों का सर्वोच्च प्रतिशत प्राप्त करने संबंधी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। महाराष्ट्र को फिजिकल सत्यापन एवं शिकायत निवारण के क्षेत्र में बेहतर कार्य निष्पादन की श्रेणी में तथा उत्तर प्रदेश को तीव्र गति से कार्यान्वयन करने संबंधी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।
पीएम किसान योजना की दूसरी वर्षगांठ समारोह में पूर्वोत्तर राज्यों एवं पर्वतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश को आधार प्रमाणीकरण लाभभोगियों का सर्वोच्च प्रतिशत प्राप्त करने संबंधी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया तथा हिमाचल प्रदेश को फिजिकल सत्यापन एवं शिकायत निवारण के क्षेत्र में बेहतर कार्य निष्पादन की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। विभिन्न श्रेणियों में राज्यों में बेहतर कार्य निष्पादन वाले जिलों को भी आधार प्रमाणीकरण की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया तथा पीएम-किसान स्कीम के अंतर्गत किसानोंको भी पुरस्कृत किया गया। पंजाब के रूपनगर जिले, हरियाणा में कुरुक्षेत्र व छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एवं पूर्वोत्तर/पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में लाहौल एवं स्पीति तथा उत्तराखंड में उधमसिंह नगर को भी पुरस्कृत किया गया। शिकायत निवारण की श्रेणी में महाराष्ट्र में पुणे, गुजरात में हाहोद तथा आंध्र प्रदेश में एसपीएसआर नेल्लोर जिले को पुरस्कृत किया गया, जबकि पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड के नैनीताल जिले तथा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को पुरस्कृत किया गया। फिजिकल सत्यापन की श्रेणी में महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले एवं बिहार में औरंगाबाद जिले को पुरस्कृत किया गया, वहीं पूर्वोत्तर/पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले एवं उत्तराखंड में देहरादून जिले को इस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।
