केंद्र सरकार द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में आज तीन कृषि कानून निरस्त होने के बाद आंदोलित किसानों ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया है। ऐसे में इसको लेकर किसान संगठनों का कहना है कि वह 11 दिसंबर के दिल्ली की पांचों सीमाओं को खाली करना शुरू कर देंगे।
दरअसल, पिछले महीने की 19 नवंबर को पीएम मोदी ने किसानों से माफ़ी मांगी थी। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद भी किसान अपने आंदोलन पर डेट रहे। ऐसे में किसानों का कहना था कि सरकार जब तक संसद में कानून वापस नहीं ले लेती वह वापस नहीं जाएंगे।
उसके बाद भी किसानों ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने के साथ ही दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की भी मांग रखी थी। साथ ही उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर कानून की मांग की। इसको लेकर सरकार ने कमेटी का गठन भी किया है।
