सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर मंगलवार, 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इसने अदालत द्वारा एक मीडिया साक्षात्कार में की गई कुछ टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणी के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ आरवी अशोकन द्वारा प्रस्तुत माफी पर भी असंतोष व्यक्त किया।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण की व्यक्तिगत उपस्थिति से भी छूट दे दी। रामदेव और बालकृष्ण अपने पहले के निर्देश के अनुसार शीर्ष अदालत के समक्ष उपस्थित थे । पीठ ने पतंजलि को हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया , जिसमें पतंजलि उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को वापस लेने के लिए उठाए गए कदमों का संकेत दिया गया है , जिसके लिए लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
पीठ ने अवमानना मामले में आदेश सुरक्षित रखने के बाद कहा, “जनता जागरूक है, अगर उनके पास विकल्प हैं तो वे अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुनते हैं… बाबा रामदेव का बहुत प्रभाव है, इसका सही इस्तेमाल करें। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रामदेव ने योग के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, तो जस्टिस कोहिल ने जवाब दिया, “योग के लिए जो किया गया है वह अच्छा है, लेकिन पतंजलि उत्पाद एक अलग मामला है।”
