अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव के दौरान प्रमुख सचिव शुक्ला ने पंकज त्रिपाठी, राज कुमार संतोषी, विजय सेतुपति, दिव्या दत्ता सहित कई बड़े-बड़े बॉलीवुड कलाकारों, फिल्मकारों, निर्माता निर्देशकों से मुलाकात कर प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए आमंत्रित किया।
इस बीच शुक्ला ने मध्य प्रदेश की फिल्म नीति के प्रमुख बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला। जिसमें फिल्म एवं वेब सीरीज निर्माताओं के लिए एक सही माहौल विकसित करने के लिए बनाई गई नीति, वित्तीय प्रोत्साहन, अनुमतियों में आसानी एवं पारदर्शिता, प्राकृतिक सौंदर्य, बेहतर कनेक्टिविटी, अनुकूल मौसम और अत्यधिक फिल्मांक सुविधाओं इत्यादि शामिल है।
हमेशा की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया। यहां ‘मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना शासन की पहल और हित धारकों की भूमिका’ विषय पर एक नॉलेज सीरीज भी आयोजित की।
यहां जानें मध्य प्रदेश फिल्म पॉलिसी की कुछ खास बातें
1. फिल्म परियोजनाओं की अनुमतियां लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल है। 15 कामकाजी दिवसों में फिल्म शूटिंग की अनुमति का प्रावधान है।
2. जिला स्तर पर फिल्म पर्यटन नीति क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक जिले में एडीएम स्टार के अधिकारी को फिल्मांकन अनुमति हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त है।
3. अनुदान में वेब सीरीज, ओटीटी ओरिजिनल कंटेंट, टीवी सीरियल एवं डॉक्यूमेंट्री को शामिल किया गया है।