भोपाल। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के छात्रों और युवाओं के लिए शासकीय नौकरी को लेकर बड़ी बात कहीं थी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश की सरकारी नौकरी प्रदेश के ही छात्रों के लिए हो ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं।
इसके बाद आज दोबारा उन्होंने ट्वीट कर सरकारी नौकरी के बारे में कुछ अहम बाते कहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से चयनित होने वाले राज्य के युवाओं को कोई दूसरी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के युवाओं को एनआरए की परीक्षा के अंकों के आधार पर बनने वाली मेरिट लिस्ट से राज्य में नौकरी मिल जाएगी। सीएम शिवराज ने ट्वीट में लिखा कि मध्यप्रदेश, एनआरए से भर्ती करने का फैसला लेने वाला पहला राज्य है। इससे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का काम आधे से भी कम हो जायेगा।
सीएम शिवराज का कहना है कि इस फैसले से प्रदेश के युवाओं को अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही इन्हें प्रदेश की शासकीय नौकरियां मिलेंगी। सीएम शिवराज के अनुसार मध्यप्रदेश की शासकीय नौकरियों पर केवल प्रदेश के युवाओं का हक होगा, यह हमने पहले ही तय कर दिया है।
