भोपाल। संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण(Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने Budget 2022 पेश किया। लेकिन इस बजट में नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme NPS) के पात्र पेंशन धारियों को थोड़ा सा झटका जरूर लगा हैं। क्योंकि अभी तक इन पात्र पेंशनधारी कर्मचारियों से पेंशन फंड के लिए जमा कराई जाने वाली राशि 10 प्रतिशत होती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया हैं। यानी अब प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख कर्मचारियों के वेतन से 4 प्रतिशत अतिरिक्त राशि काटी जाएगी।
हालांकि यह फैसला कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा (NPS pensioner employees on Budget 2022) हैं। और इसे लेकर उनमें भारी नाराजगी देखी जा सकती हैं। संविदा अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के रमेश राठौर ने कहा हैं कि सरकार को यदि कर्मचारियों की चिंता है तो अपने हिस्से की राशि में वृद्धि करती। लेकिन यहां तो हम से काटकर हम ही को देने की बात की जा रही हैं। इससे हमें क्या फायदा होगा?
must read: Budget 2022: किसने कहा आम आदमी के लिए बजट में कुछ नहीं हैं? पढ़े यहां ये सब आपके लिए ही हैं
रमेश राठौर ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना चाहिए। और नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एनपीएस इतनी ही अच्छी है, तो सांसद, विधायकों को भी इसी योजना के तहत लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा हैं?
वहीं मप्र कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पाण्डेय भी इस फैसले पर कहते हैं कि सरकार ने कर्मचारी का नहीं, उस निजी संस्था का फायदा किया है, जिसमें एनपीएस की राशि जमा कराई जा रही है।
must read: Budget 2022: सांसद शंकर लालवानी ने बजट को बताया तरक्की का ‘बूस्टर डोज़’
हालांकि दूसरी तरफ सरकार की ओर से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का कहना हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स में कटौती की जाएगी।
