इंदौर। बिजली कंपनी राजस्व संग्रहण बढ़ाने वाले डिविजन, जोन के कर्मचारियों, अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) प्रदान करेगी। उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक कर्मचारियों, अधिकारियों को भी अब आसानी से विभागीय अनुमति दी जाएगी।
उक्त निर्णय बुधवार को मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चेयरमैन व मप्र के ऊर्जा सचिव आकाश त्रिपाठी की मौजूदगी में निदेशक मंडल (बीओडी) की मिटिंग में लिए गए। इस प्रोत्साहन योजना के निमित्त कंपनी हर तीन माह में दो डिविजनों पर राजस्व संग्रहण(सीआरपीयू) बढ़ने पर कर्मचारियों, अधिकारियों पर 10 लाख रूपए खर्च करेगी। मिटिंग के दौरान ऊर्जा विभाग, मैंटेनेंस, बिजली कंपनी की अन्य योजनाओं, कर्मचारी कल्याण, उपभोक्ता सेवा आदि के अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। बैठक में मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने कंपनी की कार्य योजनाओं एवं राजस्व संग्रहण आदि पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर निदेशक मनोज झंवर, मुख्य महाप्रबंधक संतोष टैगोर, कार्यपालक निदेशक संजय मोहासे, मुख्य अभियंता एसएल करवड़िया, एसआर बमनके, कंपनी सचिव आराधना कुलकर्णी, मुख्य वित्त अधिकारी नरेंद्र बिवालकर आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे।
