डिजिटल इंडिया और कोरोना काल को देखते हुए अब मध्यप्रदेश में जल्द ही शराब की ऑनलाइन बिक्री की तैयारी की जा रही हैं। सरकार भी इसकी मंजूरी देने को तैयार है। बताया जा रहा है कि इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। वह से मंजूरी और ठप्पा लगते ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाय जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, शराब का अवैध कारोबार रोकने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार इस फैसले को मंजूरी दे सकती हैं। अब देखते की बात ये होगी कि मुख्यमंत्री इस पर क्या फैसला लेते हैं क्योंकि वही इस पर फैसला ले सकते हैं। सरकार आबकारी नीति में कई बड़े बदलाव की तैयारी में है.ताकि इसके जरिए सरकार की आय बढ़ सके और शराब के अवैध कारोबार को रोका जा सके।
इसको लेकर आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रदेश में नकली शराब और अवैध कारोबार रोकने के लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी तय कर दी गयी है। अवैध शराब के कारोबार की शिकायत पर आबकारी विभाग के बड़े अफसरों से लेकर जिला प्रशासन के अफसरों तक की जिम्मेदारी तय कर दी गयी है।
यदि कहीं कोई घटना होगी तो उसके लिए विभाग के अधिकारी सहित जिला प्रशासन के अफसर भी जिम्मेदार होंगे। उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुरैना में नकली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में सरकार को जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार एक्शन लेगी।
आपको बता दे, मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है जहां महंगी शराब मिलती है। वहीं दूसरे राज्यों में मध्यप्रदेश के मुकाबले सस्ती शराब बेचीं जाती हैं। इसके अलावा प्रदेश में दूसरे राज्यों से बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी की जाती हैं। मध्यप्रदेश में होने वाली ऑनलाइन बिक्री के मुकाबले छत्तीसगढ़ में पहले से ऑनलाइन शराब बेचीं जा रही हैं। अगर वहाँ का रिजल्ट अच्छा रहा तो फिर मध्यप्रदेश में भी जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी।
