Central Employee DA Hike/Fitment Factor 2023 : विधानसभा चुनाव के चलते लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को नई सौगात मिलने जा रही हैं। वहीं दीपावली से पूर्व ही लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को पुनः खुशखबरी मिल सकती है। इसी के साथ सूचना है कि नवरात्रि दशहरे से पूर्व ही केन्द्र की मोदी शासन कर्मचारियों-पेंशनधारकों के DA और DR में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो सेंट्रल कर्मचारियों का DA 42 प्रतिशत से बढ़कर 45 फीसदी हो जाएगा। इससे पगार में भी जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी, वही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी बंपर इजाफा देखा जाएगा। हालांकि फाइनल इसका ऐलान कब होगा, इसकी अभी भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन मिलना बाकी है।
कब होगा 3 फीसदी DA का लाभ
दरअसल, केन्द्र शासन द्वारा वर्षा में दो बार जनवरी और जुलाई में सेंट्रल कर्मचारियों का DA और DR की रेट में संशोधन कर दिया जाता है,जो की AICPI इंडेक्स के छह महीनों के आंकड़ों पर डिपेंड करता है। जनवरी के बाद अब जुलाई 2023 की नवीन दरें जारी की जानी है। AICPI इंडेक्स के जनवरी से जून 2023 के आंकड़ों के अनुसार DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होना निर्धारित है। वहीं मीडिया सूत्रों के अनुसार खबर है कि इसको लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कई सारे बंदोबस्त भी प्रारंभ कर दी है, वहीं प्रपोजल को शीघ्र ही कैबिनेट मीटिंग में रखा जा सकता है। हालांकि आखिरी निर्णय PM मोदी को लेना है।
1 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनधारकों को मिलेगा इसका लाभ
हाल ही मिली मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मानें तो, कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद सेंट्रल कर्मचारियों का ‘महंगाई भत्ता’ 42फीसदी से बढ़कर 45 प्रतिशत के पार पहुंच जाएगा। हालांकि इसे 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया जाएगा, ऐसे में कर्मचारियों-पेंशनधारकों को 3 माह जुलाई अगस्त सितंबर का बकाया एरियर भी मिलेगा। इसका फायदा उन्हें 47.58 लाख कर्मचारियों और तक़रीबन 69.76 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। एक्जाम्पल के रूप में, यदि किसी कर्मी का मूल वेतन 18,000 रूपए है और उसे अभी 42 फीसदी की रेट से DA मिलता है, तो फिर ये 7,560 रूपए बनता है, जो 45 फीसदी होने पर बढ़कर 8,100 रूपए हो जाएगा। मतलब की कर्मचारियों को मिलने वाली पगार में डायरेक्ट 540 रूपए बढ़ कर आएँगे, वही सर्वाधिक मूल वेतन 56,900 रूपए पर यह 25,605 रूपए हो जाएगा।
क्या 18 माह के DA एरियर का होगा भुगतान?
मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार,All India Defense Employees Federation (AIDEF) के महासचिव सी.श्रीकुमार ने 20 सितंबर को नई दिल्ली में हुई नेशनल परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की मीटिंग में 18 महीने के बकै DA एरियर का एक बार फिर अहम मसला छेड़ा था। वही उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के डीओपीटी के सचिव (पी) से रिक्वेस्ट की हैं कि DA एरियर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों का अधिकार है, ऐसे में इस दीपावली पर बिना सौगता da /dr का एरियर जारी कर दिया जाए। दरअसल कोरोनाकाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्मचारियों का शेष पेमेंट पर विराम लगा कर 34,402.32 करोड़ धनराशि बचा लिली थी। हालांकि शासन की ओर से शुरू में ही साफ़ किया जा चुका है कि अभी भी केंद्र शासन का राजकोषीय नुकसान एफआरबीएम एक्ट में बताए गए लेवल से दुगुना ज्यादा चल रहा है,ऐसे में एरियर देना पॉसिबल नहीं है।
