पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीस्ता जल बंटवारे पर बांग्लादेश से वार्ता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने ड़ोसी बांग्लादेश के साथ फरक्का संधि पर चर्चा से पश्चिम बंगाल सरकार को कथित तौर पर बाहर करने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। बनर्जी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि बंगाल सरकार को शामिल किए बिना पड़ोसी देश के साथ ऐसी कोई चर्चा न करें।
“मैं यह पत्र बांग्लादेश की प्रधान मंत्री की हालिया यात्रा के संदर्भ में लिख रहा हूं। ऐसा लगता है कि बैठक के दौरान गंगा और तीस्ता नदियों से संबंधित जल-बंटवारे के मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। उन्होंने मोदी को तीन पेज के पत्र में लिखा, परामर्श और राज्य सरकार की राय के बिना इस तरह की एकतरफा विचार-विमर्श और चर्चा न तो स्वीकार्य है और न ही वांछनीय है।
बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत करीबी रिश्ता साझा करता है। “पश्चिम बंगाल राज्य ने अतीत में कई मुद्दों पर बांग्लादेश के साथ सहयोग किया है। भारत-बांग्लादेश परिक्षेत्रों, जिन्हें चितमहलों के नाम से भी जाना जाता है, के आदान-प्रदान पर समझौता, भारत-बांग्लादेश रेलवे लाइन और बस सेवाएं इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने के कुछ मील के पत्थर हैं। हालाँकि, पानी बहुत कीमती है और लोगों की जीवन रेखा है,
शनिवार को, भारत ने बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण में अपनी रुचि का संकेत दिया, यह एक अरब डॉलर की परियोजना है जिस पर चीन की नजर है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त मीडिया बातचीत में कहा कि 54 साझा नदियों में से एक, तीस्ता के बांग्लादेशी खंड के संरक्षण और प्रबंधन पर बातचीत के लिए एक भारतीय तकनीकी टीम जल्द ही ढाका का दौरा करेगी।
एनईईटी खत्म करें :ममता
एक अलग पत्र में, ममता बनर्जी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से एनईईटी को खत्म करने और परीक्षा आयोजित करने वाले राज्यों की प्रणाली को वापस करने पर विचार करने का आग्रह किया।
