MP में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशीप की योजना में आय सीमा 3 लाख रूपये वार्षिक से बढाकर 6 लाख रूपये लिए जाने हेतु नीरज राठौर ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा

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श्री इक़बाल सिंह जी बैस 25/12/22
चीफ सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश शासन

विषय – मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप की योजना में आय सीमा 3 लाख रूपये वार्षिक से बढाकर 6 लाख रूपये किए जाने बावत

महोदय,
एम. पी. के ओबीसी वर्ग के छात्रों ने 2022 वर्ष नीट यूजी 2022 की परीक्षा दी थी। मध्य प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस, बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ये परीक्षा होती है ।
मैं आपसे मध्य प्रदेश के हजारों छात्रों की तरफ से निवेदन करता हूं कि मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली मध्य प्रदेश पोस्ट मैट्रिक ओबीसी स्कॉलरशिप का लाभ लेने हेतु वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा 3,00,000 रूपये प्रतिवर्ष है, वहीं मध्य प्रदेश पोस्ट मैट्रिक एससी एवं एसटी स्कॉलरशिप का लाभ लेने हेतु वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा 6,00,000 प्रतिवर्ष है । वहीं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु भी वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा 6,00,000 प्रतिवर्ष है । वही सामान्य वर्ग की EWS योजना में उपरी आय की सीमा 8 लाख रूपये वार्षिक है, जो की सर्वाधिक है एवं समझ से परे है ।
मध्य प्रदेश पोस्ट मैट्रिक ओबीसी स्कॉलरशिप की इस तीन लाख प्रति वर्ष वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा के बंधन की वजह से हजारों ओबीसी वर्ग के छात्र इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं ।
आजकल 3 लाख रु. साल में कुछ भी नहीं होता है, आपकी (मुख्य सचिव की ) मासिक सेलेरी 3 लाख रूपये होगी , आप स्वयं सोचे 3 लाख रूपये सालाना की उपरी आय का केप लगाया जाना न्यायोचित नहीं है ।
मध्यप्रदेश में नीट यूजी 2022 के प्रथम चरण की काउंसिलिंग शुरू हो चुकी है जिसमें इस आय सीमा के बंधन की वजह से कई ओबीसी वर्ग के छात्र भाग ले पाने में असमर्थ हैं ।

महोदय, आपसे निवेदन है कि एमपी पोस्ट मैट्रिक ओबीसी स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को तीन लाख प्रति वर्ष से बढ़ाकर छह लाख प्रति वर्ष कर दिया जाए ।
EWS वालो को 8 लाख सालाना कमाने पर गरीब माना जा रहा है , लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है की 8 लाख सालाना कमाने वाला गरीब नहीं है यदि किसी 8 लाख सालाना कमाने वाले EWS द्वारा इनकम टेक्स की चोरी की गई तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगी । यह हजारों ओबीसी छात्रों के भविष्य का सवाल है । कृपया इस आवेदन पर अति शीघ्र निर्णय लिया जाए ।
आपके सहयोग के लिए पूरा ओबीसी समुदाय आपके बहुत आभारी होंगे ।
कृपया की गई कार्यवाही से मुझे अवगत करावे ।

नीरज कुमार राठौर

संभागीय अध्यक्ष , इंदौर संभाग

संयुक्त पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा , मध्य प्रदेश

 

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