भोपाल। मध्यप्रदेश को जल्द नई पार्किंग नीति मिलने जा रही है। नगरीय प्रशासन की पार्किंग पॉलिसी का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है। बता दें कि, यह ड्राफ्ट शहरों की जनसंख्या और पार्किंग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बनाया गया है। साथ ही अब प्रदेश के महानगरों में फोर व्हीलर खरीदने के लिए पार्किंग प्लेस अनिवार्य करने की प्लांनिग की जा रही है। जिसके चलते अब पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट की व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। साथ ही कई कर्मशियल और आवासीय प्रोजेक्ट व क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के चलते कलस्टर पार्किंग पर विचार किया जा रहा है।
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आपको बता दें कि, पार्किंग स्थान की कमी को लेकर सार्वजनिक पार्किंग निर्माण के लिए शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। निर्माण संबंधित अनुमतियों के लिए प्रावधानों में संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही निर्माण के लिए ग्राउंड कवरेज, यूनिट, एफएआर, क्षेत्रीय जनसंख्या घनत्व को लेकर स्लैब उमड़ रहा है। जिसके चलते नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पार्किंग पॉलिसी के लिए कमेटी ने अन्य प्रदेशों की पॉलिसी और न्यायालय के आदेशों का अध्ययन भी किया है। साथ ही अब URDPFI भी गाइडलाइन पर अध्ययन कर रहा है। साथ ही नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि, पॉलिसी के लिए गठित कमेटी के जरिए कई बिंदुओं पर अध्ययन हुआ।
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