MP Cabinet Desisions : 5 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती सीमा बढ़ाने से लेकर महिलाओं के लिए आरक्षण में वृद्धि और किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के फैसले शामिल हैं। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में विस्तार से।
1. मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सीमा बढ़ी
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए उम्र सीमा को 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दिया है। यह कदम युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे अधिक लोग इस पद पर भर्ती हो सकें। हालांकि, इसके लिए एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों के अनुसार प्रक्रिया चलेगी और भारत सरकार के नए नियम लागू होने पर उन्हें माना जाएगा।
2. महिलाओं के लिए सिविल सेवा में आरक्षण बढ़ाया
मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं के लिए आरक्षण में भी बढ़ोतरी की गई है। अब तक महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, जिसे बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है और राज्य में महिलाओं के लिए अवसरों का दायरा बढ़ाएगा।
3. किसानों के लिए 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्र
किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 254 नए नगद उर्वरक विक्रय केंद्रों को स्वीकृति दी है। इसके माध्यम से किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए लंबी लाइनों और अन्य समस्याओं से राहत मिलेगी। यह कदम कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
4. पॉवर सेक्टर में सुधार
सरकार ने सारणी में स्थित 830 मेगावाट की इकाइयों को डी-कमीशन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, राज्य में 660 मेगावाट का नया पॉवर प्लांट लगाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इससे राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ेगा और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार होगा।
5. को-ऑपरेटिव विभाग में आईटी इंटीग्रेशन
सरकार ने को-ऑपरेटिव विभाग में आईटी इंटीग्रेशन की योजना को मंजूरी दी है। इससे सहकारी समितियों के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, और उन्हें अपने कार्यों को डिजिटल रूप से अधिक व्यवस्थित ढंग से करने में मदद मिलेगी।
6. आगामी नर्मदापुरम रीजनल इन्वेस्टर समिट
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आगामी 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी। इस समिट के दौरान निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाओं और प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। पिछली रीवा समिट में 31 हजार करोड़ के प्रस्ताव मिले थे, जिससे 28 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बनी थी।
7. उज्जैन में भव्य कालिदास समारोह
12 नवंबर 2024 को उज्जैन में भव्य कालिदास समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति की भागीदारी की संभावना है। यह आयोजन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार ने 5 नवंबर को अपनी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए, जिनका असर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ेगा। इन फैसलों से सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, किसानों, और निवेशकों को लाभ होगा। प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं और सुधारों से राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।