Mohan Cabinet Decision 2025 : 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए। कैबिनेट ने 12 जनवरी से ‘स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन’ की शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिससे युवाओं को रोजगार की दिशा में नया मार्गदर्शन मिलेगा। इसके साथ ही सांची ब्रांड की पहचान बढ़ाने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल विशेषज्ञों को जोड़ा जाएगा। इस बैठक में 26 दिसंबर को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मंथन के मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।
केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता के लिए तैयार होंगे मंत्री प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में 16वें वित्त आयोग पर भी चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा कि वे अगले पांच साल के लिए अधिक से अधिक फंड जुटाने के प्रस्ताव तैयार करें। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि इसके लिए एक ठोस योजना बनाई जाएगी, ताकि केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके। इस बार, राज्य सरकार की कोशिश होगी कि अधिक से अधिक राशि को मंजूरी दिलवाने के लिए वित्त आयोग के सामने प्रभावी प्रजेंटेशन दिया जाए। इसके लिए अरविंद पनगढ़िया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, के साथ आगामी चर्चा में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे।
उज्जैन में महाकाल लोक और तपोभूमि में खोले जाएंगे नए थाने
उज्जैन में महाकाल लोक और तपोभूमि में दो नए थानों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इन थानों के लिए कुल 150 पद मंजूर किए गए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, और आरक्षक चालक जैसे विभिन्न पद शामिल हैं। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को भी बेहतर किया जाएगा।
ई-गवर्नेंस के लिए नए पदों का सृजन, स्मार्ट प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम
कैबिनेट ने तीन जिलों – मैहर, पांढुर्ण और मऊगंज में ई-गवर्नेंस सोसायटी स्थापित करने के लिए 15 नए पदों को मंजूरी दी। इस कदम से इन जिलों में सरकारी सेवाओं की उपलब्धता में सुधार होगा, और लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन से युवाओं को मिलेगा रोजगार और कौशल विकास का अवसर
कैबिनेट बैठक में ‘स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन’ की स्थापना पर चर्चा की गई, जो 12 जनवरी से शुरू होगा। इस मिशन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से, एससी और एसटी समुदायों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वे बेहतर रोजगार अवसरों के लिए तैयार हो सकें। मिशन का फोकस युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने, उनकी क्षमता को पहचानने और उन्हें रचनात्मक दिशा में मार्गदर्शन देने पर होगा।
दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सांची ब्रांड की ब्रॉडिंग, प्रोफेशनल्स को किया जाएगा जोड़ा
कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए समेकित योजनाओं को लागू किया जाएगा। इसके तहत दूध उत्पादन बढ़ाने, दूध की प्रोसेसिंग, पैकिंग और मार्केटिंग में प्रोफेशनल्स को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सांची ब्रांड को देशभर में पहचान दिलाने के लिए कार्य किया जाएगा। इससे न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। इस योजना के तहत कलेक्शन सेंटर की संख्या और उनकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
हर गांव में दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी, 1500 करोड़ का निवेश होगा
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के दिशा-निर्देशों के तहत, मध्यप्रदेश के हर गांव में दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए पांच साल में 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। वर्तमान में 6,000 समितियां हैं, जिन्हें 9,000 तक बढ़ाया जाएगा, और दूध संकलन 10 लाख लीटर से बढ़ाकर 20 लाख लीटर किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश में किसानों को वित्तीय समर्थन मिलेगा और दूध उत्पादन में वृद्धि होगी।
किसानों के लिए समेकित योजना, दूध उत्पादन और चिलिंग प्लांट्स में होगी वृद्धि
किसानों के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और एमपी स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ मिलकर समेकित योजना तैयार की जाएगी। इस योजना के तहत दूध के उत्पादन, परिवहन, चिलिंग, प्रोसेसिंग और पैकिंग की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाएगा, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि होगी और सांची ब्रांड की पहचान मजबूत होगी।
