नई दिल्ली। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई साथ ही कई गंभीर फैसले लिए। जिसमे से एक जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि,”सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक 2020 लाने का फैसला किया है।”
उन्होंने कहा कि,”केंद्र सरकार लगातार रोजगार के लिए गंभीर कदम उठा रही है। पिछले सप्ताह सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अलग-अलग टेस्ट की प्रक्रिया को हटाने और इसके लिए एक ही टेस्ट लेने की बात हुई। जिसके बाद आज कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है।” केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि,”ये योजना सरकारी अफसरों के काम को बढ़िया करने के लिए काम करेगी। इसकी मदद से अधिकारियों की क्षमता को बढ़ जाएगी। इस योजना के तहत सिविल सर्विस के लोगों को फायदा पहुचेगा और इसके साथ ही नई तकनीक और उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी।”
बता दे कि इस योजना के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में एक एचआर काउंसिल का भी गठन होगा। जोकि इस योजना पर बारीकी से नजर रहेगा। साथ ही इस योजना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा।