नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में बैठक में एयरपोर्ट के निजीकरण को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के निजीकरण पर मुहर लगी है। इन एयरपोर्ट्स को पीपीपी मॉडल के तहत लीज देने का फैसला किया है। ये एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिए जाएं।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इससे 1070 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस रकम का इस्तेमाल एयपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाने पर करेगी। साथ ही, यात्रियों को भी कई सुविधाएं मिलेंगी।
केंद्र सरकार ने बीते साल सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में हवाई अड्डों का निजीकरण कर दिया था।
माना जा रहा है कि एयरपोर्ट लीज पर देने से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट चलाने में होने वाले नुकसान में कमी होगी। गौरतलब दें कि देश में Airport Authority of India के पास अभी भी 100 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं। AAI के 90 से ज्यादा एयरपोर्ट घाटे में चल रहे हैं।
