संभागायुक्त दीपक सिंह ने आज खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में इंदौर संभाग के सभी ज़िलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने बैठक में कहा कि विभाग द्वारा संचालित मोबाइल खाद्य प्रयोग शाला का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला के वाहन की जी.पी.एस. ट्रैकिंग संभागीय मुख्यालय से करें। इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन में बनाए गए कमांड कंट्रोल सेंटर का उपयोग किया जा सकता है। बैठक में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर आर.सी. पनिका, संभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मनीष स्वामी सहित संभाग के सभी ज़िलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि इंदौर संभाग में दो मोबाइल प्रयोगशाला चल रही हैं। जिनका मुख्यालय क्रमश: इंदौर एवं खंडवा है। इस चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2021 में 5906, वर्ष 2022 में 6829 तथा वर्ष 2023 में 6979 एवं इस वर्ष आज दिनांक तक 2 हजार 281 नमूने लिए गए हैं।
बैठक में बताया गया है कि खाद्य निरीक्षकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप निरीक्षण का कार्य किया जाता है। इस वर्ष अभी तक सभी ज़िलों में कुल मिलाकर लगभग एक हजार 500 निरीक्षण किए जा चुके हैं। निरीक्षण के आधार पर अधिकारियों द्वारा 227 सुधार सूचना पत्र जारी किए गए हैं। अनियमितता पाए जाने पर 40 लाइसेंस निरस्त भी किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इंदौर में पाँच और खरगोन में एक एफ़.आइ.आर. भी दर्ज कराई गई है। विभिन्न ज़िलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा ख़राब क़िस्म की खाद्य सामग्री की ज़ब्ती भी की गई है। इस विभाग के अधिकारियों द्वारा अधिनियम के तहत प्रकरण बनाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान में संभाग के सभी ज़िलों में कुल मिलाकर 274 प्रकरण ए.डी.एम. कोर्ट में और 43 प्रकरण सी.जी.एम. कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं।
बैठक में श्री मनीष स्वामी ने बताया कि शासन द्वारा ईट राइट कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें इंदौर देश में प्रथम स्थान पर भी आ चुका है। इस वर्ष के कैंपेन के परिणामों की घोषणा आगामी जून माह में की जाएगी, जिसमें इंदौर की रैंकिंग पुन: अच्छी आने की संभावना है। संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खाद्य कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस के लिए विशेष शिविर भी लगाए।
