2022–23 की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर साधना सोडानी की प्री कैबिनेट मीटिंग “समन्वय” संपन्न हुई। लायंस डिस्ट्रिक्ट 3233 G 1 का नवीन सत्र का कार्यकाल 1 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है 2022–23 सत्र की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर निर्वाचित लायन डॉक्टर साधना सोडानी ने अपने कार्यकाल के लिए डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट का गठन प्रारंभ कर दिया है. इसी तारतम्य में नवीन सत्र की कार्य योजनाओं हेतु पूरे डिस्ट्रिक्ट के कैबिनेट साथियों के साथ मंत्रणा एवं कार्य योजनाएं बनाने हेतु एक प्री केबिनेट मीटिंग का आयोजन होटल एसेंशिया में किया गया इस कार्यक्रम में कैबिनेट सदस्यों को मार्गदर्शन करने हेतु विशेष अतिथि लायन कुलभूषण मित्तल एवं एडी. डी.सी.पी. ज़ोन–4 डॉ प्रशांत चौबे व वक्ता डॉक्टर अल्केश जैन कार्डियोलॉजिस्ट उपस्थित थे । सभा प्रारंभ करने की घोषणा लायन डा साधना सोडानी द्वारा की गई, ध्वज वंदना लायन जिज्ञासा पारीख ने की सचिव रिपोर्ट लायन राम जाट ने प्रस्तुत की व कोषाध्यक्ष रिपोर्ट लायन नम्रता बियानी द्वारा प्रस्तुत की गई । डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन रश्मि गुप्ता, दोनों वॉयस गवर्नर के साथ सभी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वारा अपने अपने विषयों पर एवं उनकी आगामी सत्र की कार्य योजनाओं पर प्रकाश डाला गया । डॉक्टर अल्केश जैन द्वारा सीपीआर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सभी लायन सदस्यों को आकस्मिक हार्ट अटैक होने की स्थिति में कैसे सीपीआर प्रक्रिया के द्वारा मरीज की जान बचाई जा सकती है का डमी प्रशिक्षण दिया गया । अतिथि वक्ता डॉ प्रशांत चौबे द्वारा लायंस प्रशासन के साथ कैसे कार्य करे इसके बारे में जानकारी सांझा की उन्होंने बताया कि आजकल कई बच्चे नशे की लत में पड़ गए है उनके लिए पुलिस के साथ अभियान चलाकर जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाए साथ ही महिला उत्पीडन एवं घरेलू हिंसा के प्रकरणों में भी महिलाओं को कानूनी जानकारी प्रदान कर लायंस पुलिस का सहयोग कर सकते है । कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की मनसानुसार सभी सदस्यों ने अन्न का एक भी कण जूठा न छोड़ने का प्रण किया और कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया. अंत में आभार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लायन एन. के. मेहता ने माना । इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के साथी, सभी रीजन चेयरपर्सन, ज़ोन चेयर पर्सन एवं कैबिनेट के सदस्य उपस्थित थे।
Also Read – ठेकेदारों के काम बंद करने से प्राधिकरण के 500 करोड़ हुए ठप, झुकी सरकार