शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, राज्‍य मिलेट मिशन को मिली मंजूरी, ट्रांसजेंडर को आरक्षण, जानें अन्य फैसलें

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भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। एक तरफ प्रदेश की शिवराज सरकार कई बड़े ऐलान और कई बड़ी योजनाएं लेकर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। इन सबके बीच शिवराज कैबिनेट की बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। आज भी शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए है और कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली है।

कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में राज्य मिलेट मिशन को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिशन लागू किया गया है। साल 2024 और 2025 के लिए योजना बनाई गई है। योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज के बीज 80 प्रतिशत सब्सिडी पर दिए जाएंगे।

कैबिनेट बैठक में ‘मप्र राज्य मिलेट मिशन’ योजना की घोषणा की गई। मिलेट मिशन के अंतर्गत मोटे अनाज का प्रचार-प्रसार, उत्पादन और उपयोग के आयाम पर कार्य होगा। सारंग ने बताया कि मध्यप्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा निवेश आएगा। ये निवेश करीब 50 हजार करोड़ रुपए का होगा। प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिशन लागू किया गया है। योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज के बीच 80 प्रतिशत सब्सिडी पर दिए जाएंगे।

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ट्रांसजेंडर को ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। एमपी में ट्रांसजेंडर को अब आरक्षण मिलेगा। ट्रांसजेंडर पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होंगे। CM शिवराज ने स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील में हफ्ते में एक दिन मोटे अनाज से बना भोजन दिए जाने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिए।