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भोपाल में होगी व्यापारियों की महा पंचायत, जल्द मिलेगी रियायतें – गुप्ता

Posted on: 27 Jun 2018 13:33 by Praveen Rathore
भोपाल में होगी व्यापारियों की महा पंचायत, जल्द मिलेगी रियायतें – गुप्ता

इंदौर.  मध्यप्रदेश राज्य व्यापार संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष मदन मोहन गुप्ता ने आज आनंद मोहन माथुर सभागृह में व्यापारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भोपाल में शीघ्र ही व्यापारियों की विशाल पंचायत आयोजित की जायेगी, जिसमें राज्य शासन द्वारा उन्हें रियायतों की घोषणा की जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा पिछले 10 साल से इन्सपेक्टर राज समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार व्यापारियों के लिये जीएसटी ईमानदारी का महोत्सव है।

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उन्होंने कहा कि व्यापार करना आसान काम नहीं है और उसमें हमेशा कठिनाईयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीएसटी भी एक चुनौती है, जिसे हमें सहर्ष स्वीकार करना होगा। हमें ऑनलाइन रिटर्न जमा करने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिये। राज्य शासन द्वारा व्यापारियों के लिये अलग से युवाओं को तीन माह का तकनीकी प्रशिक्षण देकर प्रदेश के सभी नगरों में ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएँ मुहैया करायेगा। यह सेवा सशुल्क होगी।

हर जिले में गठित होगी व्यापार कल्याण समिति

उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा हर जिले में व्यापारी कल्याण समिति का गठन किया जायेगा, जिसकी हर तीन माह में बैठक होगी। बैठक में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, महाप्रबंधक उद्योग, महाप्रबंधक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, खाद्य, नगरीय प्रशासन, औषधि प्रशासन, नापतौल विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

मध्यप्रदेश अब विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल

उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत सुधरी है। सिंचाई का रकबा दस गुना बढ़ा है और 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जिसके कारण न केवल व्यापार बल्कि परिवहन और कृषि के क्षेत्र में भी क्रांति आयी है। मध्यप्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी से बाहर निकलकर अब विकसित राज्य की श्रेणी में आ गया है। छोटे कस्बों में व्यापारी चिमनी या जनरेटर से अपनी दुकान चलाते थे। अब उन्हें 24 घंटे बिजली मिल रही है। कस्बों और गाँवों में 24 घंटे बिजली से कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला है। जीएसटी में व्यापारी को स्वेच्छा से रिटर्न दाखिल करना है। राज्य शासन व्यापारियों के कल्याण के लिये कृत संकल्पित है। उनकी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को राज्य व्यापार संवर्धन बोर्ड के समक्ष आने पर समयसीमा में निराकरण किया जायेगा। शासन का काम व्यापारियों की समस्याओं को हल करना है। राज्य स्तर पर हर तीन माह में जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। अभी तक पिछले एक साल में जीएसटी में व्यापारियों की सुविधा के अनुसार 52 संशोधन किये जा चुके हैं।

ई-ट्रेडिंग करने की अपील

उन्होंने कहा कि वर्तमान युग ई-ट्रेडिंग का युग है। हमें वाट्सअप, फेसबुक और ई-ट्रेडिंग के जरिये अपने व्यापार को बढ़ाना होगा। व्यापारियों को विदेश में जाकर ई-ट्रेडिंग का प्रशिक्षण लेना चाहिये। उन्हें इस काम में नॉन रेजीडेंट इंडियन से भी सहयोग लेना चाहिये। आज पूरी दुनिया बाजार बन गई है। हम अपने व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला सकते हैं। प्रदेश में दो लाख 50 हजार व्यापारी जीएसटी के तहत कर चुका रहे हैं। राज्य शासन छोटे व्यापारियों के लिये शीघ्र ही नई योजनाएँ लागू करने जा रहा है। जिला प्रशासन इंदौर में पोलोग्राउण्ड, सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र की छोटी-मोटी समस्याओं का शीघ्र ही निराकरण करेगा। कार्यक्रम को श्री कैलाश शर्मा ने भी सम्बोधित किया। प्रीतमलाल दुआ, कल्याण अग्रवाल, निर्मल वर्मा, मनोज तिवारी,महेश गुप्ता, सुरेश कटारिया, अविनाश शास्त्री, आर.पी. शर्मा, विनीत जैन, मुकेश भट्ट, प्रवीण उपाध्याय, व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि आदि मौजूद थे।

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