अप्रैल में जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में देश में प्रथम स्थान पर रहा मध्यप्रदेश

Deepak Meena
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प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग के द्वारा विशेष प्रयासों के परिमाण स्वरूप राजस्व संग्रहण में उत्तरोत्तर सफलता अर्जित की जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के अप्रैल माह में 2865 करोड़ रू. जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ था, इसकी तुलना में इस वित्तीय वर्ष के माह अप्रेल में जीएसटी अंतर्गत रू. 3713 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पूर्व वर्ष से 30 प्रतिशत अधिक है। जुलाई, 2017 में जीएसटी लागू होने के उपरान्त किसी भी माह में प्राप्त जीएसटी की यह सर्वाधिक राशि है। अप्रेल माह में सम्पूर्ण देश में जीएसटी राजस्व की वृद्धि दर गत अप्रेल की तुलना में 11 प्रतिशत रही है जबकि मध्यप्रदेश में यह 30 प्रतिशत है। इस प्रकार माह अप्रेल की

जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में मध्यप्रदेश सम्पूर्ण देश में प्रथम स्थान पर है। Satna News Breaking विभाग द्वारा पंजीयत व्यवसाईयों की संख्या में वृद्धि हेतु पंजीयन अभियान के तहत् त पूर्ण तत्परता के

साथ कार्य करते हुए अपंजीयत व्यवसाईयों को पंजीयत करने का कार्य किया गया। इसी का परिणाम है कि, वर्तमान में प्रदेश में पंजीयत व्यवसाईयों की कुल संख्या 5 लाख से भी अधिक पहुँच चुकी है। दिनांक 01.04.2018 को पंजीयत व्यवसायी 384438 की तुलना में वर्तमान में पंजीयत व्यवसायी की संख्या 544388 है, जो तुलनात्मक रूप से 41.60 प्रतिशत अधिक है। विभाग के द्वारा पंजीयन सत्यापन हेतु मोवाईल एप तैयार किया गया है तथा इस एप के माध्यम से ही फील्ड अधिकारियों के द्वारा संदिग्ध व्यवसाईयो के पंजीयन सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। विभाग के द्वारा बोगस/फेक तथा निष्क्रिय व्यवसाईयों को नियमित रूप से चिन्हित किया जाकर इनके पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा रही है।

राजस्व वृद्धि के अन्य प्रयासों में प्रमुखतः विभाग के द्वारा स्क्रूटनी, ऑडिट एवं प्रवर्तन के विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्यालय स्थित डेटा, कमाण्ड एंड कंट्रोल सेन्टर में एनालिटिक्स टीम के द्वारा आयकर अधिनियम से संबंधित 26AS में उपलब्ध जानकारी का जीएसटी रिटर्नस से मिलान, अन्य शासकीय विभागों जैसे कोष एवं लेखा, माईनिंग, ट्रांसपोर्ट आदि से जानकारी प्राप्त कर उनका मिलान भी जीएसटी रिटर्नस से किया जा रहा है। अन्य विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपंजीयत व्यवसाईयो को पंजीयत करने की कार्यवाही भी की जा रही है। इन्दौर स्थित मुख्यालय द्वारा डेटा एनालिटिक्स के आधार पर विभिन्न कार्यवाहियों हेतु प्रकरण चिन्हित किए जाकर नियमित रूप से फील्ड अधिकारियों को प्रेषित किए जाते हैं।

इस प्रकार वाणिज्यिक कर विभाग राजस्व संग्रहण हेतु महत्वपूर्ण कार्य करते हुए शासन द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निरन्तर अग्रसर है।