जल संकट पर मध्यप्रदेश सरकार ने जताई चिंता, देगी पानी का अधिकार

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भोपाल : मध्यप्रदेश में बढ़ रहे जल संकट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस पर चिंता जाहिर की है। जिसके लिए कमलनाथ सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। जिसके चलते हर नागरिक को पानी का अधिकार दिया जाएगा। जिसमें सरकार हर नागरिक तक पानी पहुंचाएगी। जिसके लिए पानी की मात्रा भी तय की गई है।

खबरों की मानें तो प्रदेश सरकार पानी का अधिकार लागू करने की तैयारियां कर रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिसके लिए पंचवर्षीय योजना तैयार की जाएगी और इस योजना को लागू किया जाएगा।

बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश में प्रति व्यक्ति को 55 लीटर पानी का अधिकार दिया जाएगा। वहीं केंद्र में अभी प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी देने का ही प्रावधान है।

देश के 6 राज्यों में छाया है जलसंकट-

गौरतलब है कि देशभर में लगातार बढ़ रही गर्मी के साथ जल संकट भी गहराना शुरू हो गया है। जिसके चलते देश के 6 राज्य जलसंकट से जूझ रहे है। इन 6 राज्यों के बांधों में पानी काफी निचले स्तर पर पहुंच गया है। जिसको लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर करते हुए इन 6 राज्यों में एडवाइजरी जारी की है।

इन राज्यों में गहराया जल संकट-

बता दें कि केंद्र ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सूखे को लेकर ड्राउट एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन राज्यों में जल संकट और गहरा सकता है।

सेंट्रल वाटर कमीशन के सदस्य एसके हलदर की मानें तो ड्राउट एडवाइजरी उस समय जारी की जाती है। जब जलाशयों में पानी का स्तर पिछले 10 सालों के औसत से 20 प्रतिशत नीचे गिर जाता है।

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