भोपाल। ऐसे लोग किसान आंदोलन की तरफदारी कर रहे हैं, जो कर्जमाफी का झूठा वादा करके किसानों को धोखा देते हैं। भय और भ्रम फैलाकर अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने वाले इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि देश के किसानों को अपनी उपज का दाम तय करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार बाजार तलाशने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? दलाली खत्म होना चाहिए या नहीं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों को चुंगी और टैक्स की चक्की में पिसने के लिए छोड़ देना चाहिए? मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से अगर किसानों की तकलीफें कम हो रही हैं, तो इन्हें परेशानी क्यों हो रही है? यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही।
कृषि कानूनों से मोदी सरकार ने बनाया किसानों को सक्षम
प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को प्रलोभन नहीं देना चाहती, बल्कि उन्हें सशक्त, सक्षम और अधिकार संपन्न बनाना चाहती है। कृषि कानूनों के जरिए प्रधानमंत्र मोदी ने किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है और उनकी आय को दोगुना करने के अपने संकल्प की पूर्ति का प्रयास किया है। शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के कृषि कानून आजादी के बाद किसानों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का बड़ा प्रयास है। पहले किसानों को अपनी ही उपज पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन इन कानूनों के लागू होने के बाद अब किसान स्वयं निर्णय लेता है। मोदी सरकार ने उन्हें अपनी इच्छानुसार बाजार और मूल्य और तय करने का अधिकार दिया है। इन कानूनों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र, एक बाजार की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। पहले कुछ लोग किसानों की उपज से दलाली खाते थे, वह लाभ अब किसान को मिल सकेगा। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इन कानूनों के जरिए किसानों को दलालों के जबड़ों से बाहर निकालने का काम किया है।
आंदोलन की तरफदारी करने वाले बताएं, कभी किसानों के हक की बात की क्या?
शर्मा ने कहा कि किसानों को भ्रमित करने वाले वामपंथी हमेशा देश के खिलाफ सोचते हैं। ये हमेशा यही सोचते हैं कि देश में अस्थिरता कैसे लाएं। अभाव और दुरावस्था इनके एजेंडे में शामिल हैं, ये कभी अच्छे कामों की चर्चा नहीं करते। बस, यही सोचते रहते हैं कि कैसे लोगों को भ्रमित और गुमराह किया जा सकता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश में अन्य चीजों के उत्पादकों को अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार रहा, लेकिन किसानों को क्यों नहीं रहा? क्या इन्होंने कभी किसानों के अधिकारों की बात की है। शर्मा ने कहा कि इस आंदोलन को लेकर अवार्ड वापसी गैंग भी सक्रिय हो गई है, जबकि उसका इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। हमेशा देश के खिलाफ रहने वाले ये लोग सरकार को बदनाम करने और अस्थिरता पैदा करने के लिए नौटंकी करते हैं और नागरिकता संशोधन कानून तथा कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति को लेकर भी इनका यही रवैया रहा है। शर्मा ने कहा कि मैं यह जानना चाहता हूं कि कश्मीर से 370 की समाप्ति से राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों का क्या संबंध है? ये सिर्फ इसलिए 370 हटाने का विरोध करते रहे हैं, क्योंकि इन्हें कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखने के लिए धारा 370 का होना जरूरी लगता है। लेकिन देश की जनता को हमारे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है। इसीलिए एक-दो राज्यों को छोड़कर मध्यप्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में इन कानूनों का कोई विरोध नजर नहीं आता। शर्मा ने कहा कि इसके लिए मैं देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया। शर्मा ने कहा कि देश की जनता को भ्रमित करने वालों, छल-कपट करने वालों को जवाब देना जरूरी है और देश के किसान इन्हें जवाब देंगे।
सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले कुछ भी बोल सकते हैं
शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के लोग एमएसपी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार कई बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि एमएसपी लागू रहेगी। ये भ्रम फैला रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, जबकि नए कानूनों में मंडियों के आधुनिकीकरण की बात है। कांट्रेक्ट फॉर्मिंग में किसान पहले ही अपनी उपज की कीमत तय कर सकेगा और कृषि व्यवसाय से अनिश्चितता खत्म होगी। संबंधित कानून में किसान की भूमि से कुछ भी छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और अन्य दल भ्रम फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जिन्हें देश के किसान जवाब देंगे और मध्यप्रदेश में यह जवाब दिया भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में इन लोगों को जवाब देंगे और इसके लिए 16-16 दिसम्बर को प्रत्येक संभाग केंद्र पर किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
मध्यप्रदेश किसान वेलफेयर स्टेट
शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश किसानों के लिए एक वेलफेयर स्टेट के रूप में उभरा है। यहां सरकार ने किसानों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया है। 2003 में यहां सिर्फ 7 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होती थी, जिसे भाजपा सरकार ने 40 लाख हैक्टेयर तक पहुंचाया है। सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिल रही है और किसानों तक पहुंच के लिए गांव-गांव में सड़कों का जाल है। इसी के चलते मध्यप्रदेश ने लगातार पांच बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 6 हजार रुपये साल देना शुरू किया, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने राज्य सरकार की तरफ से 4 हजार रुपये और दिये जाने की घोषणा कर दी। एक-दो दिन में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान फिर किसानों के खातों में 1000 करोड़ रुपये डालने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अन्य दलों के लोग जहां स्वामीनाथन कमेटी की सिर्फ बातें करते रहे, वहीं केंद्र की मोदी सरकार और मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने उसे पूरी तरह लागू भी कर दिया।
