भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश के 72 लाख छोटे किसानों को शिवराज सरकार बहुत जल्द राहत देने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें इन किसानों का पूरा प्रीमियम शिवराज सरकार की तरफ से भरा जाएगा ।किसानों के लिए महंगाई के दौर मैं यह सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है ।प्रदेश सरकार 2 हेक्टेयर से कम खेती करने वाले किसानों को राहत देने के लिए तैयारी में जुटी है। ऐसे में सरकार को 25 करोड़ का वित्तीय भार भी पड़ने की संभावना जताई है।
इस तरह दो चरण में मिलेगा लाभ
आपकी जानकारी के लिए बता दें 72 लाख किसानों में पहले चरण में 48 लाख किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। यह लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 1 हेक्टेयर अथवा उससे कम जमीन है ।इनमें सबसे अधिक जमीन वाले किसानों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। शिवराज सरकार की तरफ से इस स्कीम के तहत उन किसानों को रखा गया है ।जिनके पास ना तो क्रेडिट कार्ड है और ना ही फसल ऋण जमा करने की कोई डिफाल्टर सूची में शामिल है। वहीं प्रदेश सरकार दूसरी सूची में बाकी बचे 48 लाख किसानों को इसका फायदा देगी। इन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होना चाहिए।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा खरीफ और रबी के सीजन में किसानों से 10 फ़ीसदी किसानों से वित्तीय भार लिया जाता है। ऐसे में किसानों को खरीफ की फसल में 2 फ़ीसदी और रवि की फसल में डेढ़ फीट सी राशि देना पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसानों को फसल बीमा राशि में से 8 फ़ीसदी सरकार की तरफ से भरी जाती है जबकि डेढ़ से 2 फ़ीसदी किसानों से ली जाती है। प्रदेश सरकार छोटे और बड़े दोनों किसानों से प्रीमियम लेती है ऐसे में बड़े किसान 3 से लेकर 20 हेक्टेयर जमीन पर बीमा कराते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ बड़े किसानों को मिलता है।
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जानकारी के अनुसार हर वर्ष 45 लाख किसान फसल का बीमा करवाते हैं। इनमें एक हेक्टेयर जमीन वाले 10 फ़ीसदी किसान होते हैं साथ ही 2 हेक्टेयर वाले 28 लाख किसानों में से 20 फ़ीसदी बीमा करवाते हैं जबकि 2 हेक्टेयर से अधिक खेती रखने वाले किसान 90 फ़ीसदी होते हैं जो कि बीमा करवाते हैं। ऐसे में ज्यादा खेती करने वाले किसानों को सरकार को सबसे अधिक प्रीमियम भी देना पड़ता है। प्रदेश सरकार अब किसानों को लाभ देने में लगी है जो किसान कम जमीन रखते हैं और फसल का बीमा नहीं करवा पाते हैं उनके लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में सीएम से चर्चा हो गई है संभावना है कि इनका बीमा प्रीमियम अब सरकार की तरफ से भरा जाएगा। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा दी गई है।