नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बॉर्डर पर डटे किसानों को अब लगभग 40 दिन होने जा रहे है। इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी तक सुनवाई को स्थगित कर दिया है। वही कोर्ट ने एक वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम किसानों की स्थिति को समझ रहे हैं। दरअसल नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर कुछ वकीलों ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
वही इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि, इस मामले पर अब सुनवाई 11 जनवरी यानि आने वाले सोमवार को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, हमें हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। साथ ही इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, हम बात कर रहे हैं। वहीं अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष किसी मुद्दे पर सहमत हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, हम इस बात से बाकिफ हैं और चाहते हैं कि बातचीत और आगे बढ़ें।
मेहता ने आगे कहा कि, इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। इस पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि, हम सोमवार को इस मामले को देखेंगे और अगर बातचीत सकारात्मक रही तो हम सुनवाई को टाल देंगे।
ज्ञात हो कि, कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार और किसान दोनों ही पीछे हटने का तैयार नहीं हैं। वही किसानों का कहना है कि, जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती और न्यूनत समर्थन मूल्य व्यवस्था बनी रहना सुनिश्चित नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।