ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल इत्यादि के लिये 25 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें शासन की ओर से 40 प्रतिशत का अनुदान भी मिलेगा। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने गुरुवार को मध्यप्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में युवाओं को व्यापार और रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया होंगे। इस अवसर पर संचालक कृषि अभियांत्रिकी राजीव चौधरी भी मौजूद थे।
कृषि मंत्री पटेल ने बताया कि मध्यप्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने संबंधी योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 250 कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इसके लिये शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। पटेल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित “कृषि अधोसंरचनात्मक फण्ड” अंतर्गत कस्टम प्रोसेसिंग योजना के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जायेंगे। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।
मंत्री पटेल ने बताया कि आज से प्रारंभ की गई नवीन कस्टम प्रोसेसिंग योजना ग्राम स्तर पर उपज की ग्रेडिंग करेगी और किसान भाई अलग-अलग ग्रेड के आधार पर अपनी उपज मण्डी में बेच सकेंगे। पटेल ने बताया कि प्रदेश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर करती है। प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा खातेदार हैं। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। कृषि आधारित अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के सशक्तिकरण के लिये अधिक से अधिक अवसर सृजित होंगे।
