भोपाल : मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने , मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से माँग करते हुए कहा है कि कोरोना से मृत प्रत्येक प्रदेशवासी के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देना तत्काल शुरू किया जाये , मै पिछले कई दिनो से यह माँग कर रहा हूँ लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है ?
नाथ ने बताया कि आपदा से मृत्यु होने पर प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान तो पूर्व से ही है और यह राशि तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाती है, राज्य सरकार को तो केवल वितरण ही करना होता है और शिवराज सिंह की घोषणा अनुसार राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपये की राज्य अनुग्रह राशि भी कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार को दी जाना है। राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपये की यह अतिरिक्त सहायता राशि मिलने से अब पीड़ित परिवार को कुल 5 लाख रुपये की सहायता राशि मिलना है।
वैसे प्रदेश में कोरोना से मौतों का सरकारी आँकड़ा तो काफी कम और ग़लत है , पर प्रदेश के प्रत्येक कोरोना पीड़ित परिवार को सहायता देने के लिए सरकार को इस विसंगति को दूर करते हुए, आमजन की भावना अनुसार, कोरोना व कोरोना जनित बीमारियों से मृत होने पर परिवार से स्व घोषणा पत्र अथवा शपथ पत्र लेकर, उसके आधार पर 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत कर पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करना चाहिये एवं कोरोना महामारी के समय एक संवेदनशील सरकार होने का परिचय देना चाहिए।
साथ ही आज प्रदेश के अनेक मृत कर्मचारियों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन लिए दर-दर भटक रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है ? कोरोना से मृत शासकीय कर्मचारियों के परिवारजनों को राहत देने के लिए सरकार को तत्काल अनुकम्पा नियुक्तियाँ प्राथमिकता से देना प्रारंभ करना चाहिए। मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि हर कोरोना पीड़ित परिवार को स्व-घोषणा पत्र अथवा शपथ-पत्र के आधार पर 5 – 5 लाख रुपये की सहायता राशि तत्काल जारी की जावे और अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे।
प्रदेश की जनता के हित ,राज्य सरकार की सुविधा व प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये पीड़ित परिवार के किये जाने वाले आवेदन एवं उनसे लिये जाने वाले शपथ पत्र का एक नमूना प्रारूप तैयार करवाकर व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सरक्यूलर भी जानकारी व त्वरित निर्णय की कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री शिवराज जी को आज ही प्रेषित कर रहा हूँ ताकि वो लाखों पीड़ित परिवारों के हित में यह आवश्यक निर्णय तत्काल ले सके।