कमलनाथ बोले- हर घर में नल कनेक्शन जरूरी

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भोपाल: मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की गई। सीएम ने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति को समुचित मात्रा में पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए “जल अधिकार” अधिनियम बनाया जाएगा। साथ ही शहरी आवासहीनों को शासकीय भूमि का पट्टा तथा उस पर आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह भी उपस्थित थे।

सीएम ने इन विषयों पर चर्चा कर दिए निर्देश –

  • शहरी क्षेत्रों में हर घर में नल कनेक्शन के जरिए जल प्रदाय सुनिश्चित किया जाएगा।
  • शहरी क्षेत्रों में यातायात का भार कम करने के लिए मास्टर प्लान बनाते समय विस्तार की संभावना को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए।
  • शहरों के चारों ओर रिंग रोड की योजना आवश्यक रूप से बनाई जाए ताकि आने वाले समय में शहरों के अंदर यातायात का भार न पड़े।
  • मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय मिनी स्मार्ट सिटी नीति भी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीति में मिनी स्मार्ट सिटी में उपलब्ध करवाए जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने को कहा।
  • भोपाल और इंदौर में मेट्रोपोलिटिन एरिया विकसित करने को कहा।
  • स्मार्ट सिटी योजनाओं में गति लाने के साथ मेट्रो रेल की योजना को भी शीघ्र ही मूर्त रूप देने के निर्देश दिए।
  • शहरी आवास योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर अमल में लाने को कहा।
  • शहरी आवासहीनों के लिए आवास निर्माण के लिए शासन के पास उपलब्ध राशि का नए वित्तीय मॉडल का उपयोग करते हुए योजना बनाने को कहा जिससे अधिक से अधिक आवास ईकाइयां बन सकें और लोगों को इसका लाभ मिल सके।
  • प्रदेश में पूरी हुई जल प्रदाय और सीवेज सहित अन्य परियोजना की वास्तविक उपलब्धियों (आउटकम एनेलिसिस) का भी आकलन करने को कहा जिससे नागरिकों को मिले लाभ का पता चल सके। श्री नाथ ने स्वच्छ भारत मिशन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध नई वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कर स्थानीय स्तर पर ही कर कचरे का निष्पादन करने के निर्देश दिए।
  • शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण में व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि वर्षा ऋतु में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम बनाया जाए।
  • प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध शासकीय भूमि की जानकारी इकट्ठा कर उनका उपयोग आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में करने के निर्देश दिए।
  • प्रदेश की सभी नगरीय‍ निकाय योजनाएं बनाते समय उन पर व्यय होने वाली राशि का उपयोग नवीनतम वित्तीय मॉडल के जरिए करने को कहा। जिससे उपलब्ध राशि का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित हो सके।

बैठक में ये रहे उपस्थित-

बैठक में मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास गुलशन बामरा सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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