प्रॉपर्टी की मंदी को सहारा देगी कमलनाथ सरकार की गाइडलाइन

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मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन में 20 फीसदी कमी की है। ये फैसला प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। बता दे कि सरकार के इस नए फैसले के बाद जमीन या प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर कम स्टांप ड्यूटी और कम रजिस्ट्री फीस चुकानी होगी।

वहीं प्रेदश सरकार ने दावा किया है कि व्यावहारिक पहलू को देखते हुए कलेक्टर गाइडलाइन के दाम घटाए गए हैं। इससे बड़ी कीमतों के चलते इनकम टैक्स के झंझट से भी लोग बच सकेंगे। साथ ही कलेक्टर गाइडलाइन से ऊपर प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए भी रजिस्ट्री के शुल्क घटाए गए हैं।

इसके अलावा परिवार के अंदर संपत्ति हस्तांतरण का शुल्क भी घटाया गया है। ऐसे मामलों में इस टाइम ड्यूटी केवल एक हजार रुपये होगी और फीस केवल सौ रुपये होगी। कैबिनेट के इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

उदाहरण के तौर पर अगर कोई एक करोड़ की प्रॉपर्टी खरदता है तो उसे सरकार को सवा लाख रुपए का शुल्क चुकाना पड़ता है। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद के बजाय अब केवल 11 सौ रुपए ही सरकार को चुकाने होंगे। वहीं संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे पर स्टांप शुल्क 2.5 फीसदी से घटाकर 0.5 फीसदी की गई है।

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