अब नौकरी के लिए कानून बनाएगी कमलनाथ सरकार

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भोपाल: मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने और प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए सरकार शीघ्र ही कानून बनाएगी। नाथ ने आज विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में प्रश्न क्रमांक 242 के जवाब में हो रही चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रदेश में कई सालों से यहाँ के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने शपथ लेने के बाद अगले दिन यह घोषणा की थी कि मध्यप्रदेश के नौजवानों को निजी क्षेत्र में 70 प्रतिशत रोजगार उन उद्योगों को देना होगा, जो सरकार से वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेंगे।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 19 दिसम्बर 2018 को एक आदेश निकाला है जिसमें मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को रोजगार देने का प्रावधान किया है। आदेश में स्पष्ट है कि “उद्योग संवर्धन नीति” 2014 (यथा संशोधित 2018) के अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को दिया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान आदेश जारी होने के दिनांक प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर प्रभावी होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपरोक्त आदेश के बाद उन्हीं उद्योगों को राज्य शासन वित्तीय एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा जो अपने उद्योग में कुल रोजगार का 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश के रहवासियों को उपलब्ध करवाएगा।

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