प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देगी कमलनाथ सरकार! जल्द बनेगा कानून

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भोपाल : मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार अपना एक चुनावी वादा पूरा करने जा रही है। जिसके चलते सरकार जल्द ही प्राइवेट सेक्टर की 70 फीसदी नौकरियों में आरक्षण का कानून बनाने की तैयारी कर रही है। बता दे कि इस आरक्षण का लाभ प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा। जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं।

इसके अलावा सरकार द्वारा राज्य में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को भी मंजूरी दी गई है जिसे विधानसभा में पेश कियवा जाएगा। ताकि इसे कानून बनाया जा सके। इससे पहले राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी था जिसे बढ़ाकर 17 फीसदी किया गया है। वहीं राज्य होने वाली सीधी भर्ती वाले पदों के लिए भी आयु सीमा को बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने हाई कोर्ट केे आदेश का हवाला देते हुए आयु सीमा को घटाकर सभी के लिए 35 वर्ष निर्धारित कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए आयु सीमा 40 वर्ष कर दी है।

गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार ने पिछले महीने ही आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रस्ताच पास किया था। राज्य के जनसंपर्क मंत्री पी. सी. शर्मा ने बताया, ‘मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सामान्य वर्ग (सवर्ण) के गरीबों को सरकारी नौकरियों और अलग अलग शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।’

शर्मा ने कहा, ष्राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए दिए जाने वाले आरक्षण में जो प्रावधान किए हैं, वह केंद्र सरकार के प्रस्ताव से कई मामलों में बेहतर है। राज्य में की गई व्यवस्था के अनुसार, आठ लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले सामान्य वर्ग के गरीब लाभान्वित होंगे. शहरी क्षेत्र में 1200 वर्गफुट, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट, ग्राम पंचायत स्तर पर 1800 वर्गफुट भूखंड पर आवास वाले इस योजना का लाभ पाएंगे। इसके साथ ही जिनके पास पांच एकड़ तक की बंजर भूमि है, वह भी इससे लाभान्वित होंगे।‘

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