भोपाल : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर ओबीसी आरक्षण के नाम पर 13% रिजल्ट रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर और कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में 87% रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के नाम पर 13% रिजल्ट रोक दिया गया है।
पटवारी ने आगे कहा, “यह युवाओं के साथ अन्याय है। सरकार ओबीसी आरक्षण के नाम पर युवाओं को गुमराह कर रही है।” उन्होंने सरकार से मांग की कि वह तुरंत सभी रिजल्ट घोषित करे। इस पूरे मामले में इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि ‘यह जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे आदेश पर नहीं हो रहा है।
यदि सामान्य प्रशासन विभाग ने कोई आदेश दिया है और किसी उम्मीदवार द्वारा उसे चैलेंज किया जाता है, तो हम उसका भी परीक्षण करेंगे!’ याचिकाकर्ताओं में पटवारी भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, इंजीनियर भर्ती परीक्षा सहित एमपीपीएससी और एमपीईबी द्वारा आयोजित लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवार शामिल हैं।
पटवारी ने कहा कि यह निर्णय भाजपा सरकार की मंशा पर उठा एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब अब न केवल न्यायालय, बल्कि प्रदेश के हजारों-लाखों बेरोजगार युवाओं को भी देना ही होगा। भाजपा सरकार भर्ती परीक्षा करने की नीयत ही नहीं रखती। यदि परीक्षाएं होती भी हैं, तो फर्जीवाड़ा शुरू हो जाता है। फिर जांच की औपचारिकता होती है, अंततः परिणाम सामने नहीं आ पाता है।
जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन सरकार को तत्काल न्यायालय के निर्देश का पालन करना चाहिए और प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए।