इंदौर 13 अक्टूबर, 2021
जिले के सभी बैंकों के रीजनल मैनेजर यह सुनिश्चित करें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा शासन द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न ऋण एवं अनुदान योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। स्वनिधि योजना अंतर्गत जितने भी आवेदन स्वीकृत किए गए हैं उनके ऋण का वितरण जल्द से जल्द समय अवधि अंतर्गत किया जाए। जिले के सभी सीएमओ एवं जनपद पंचायत सीईओ भी स्वनिधि योजना के अधिकाधिक आवेदन बैंकों तक पहुंचाएं एवं उनका समय पर वितरण हो यह भी सुनिश्चित करें।
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उक्त निर्देश कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक के दौरान दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल, जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु चंद्र, अपर कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा, एलडीएम श्री ओम प्रकाश आनंद, आरबीआई के लीड बैंक ऑफिसर तथा जिले के सभी बैंकों के जिला समन्वयक एवं मैनेजर उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बैंकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न बैंकों की ब्रांच से संबंधित शिकायतें जो सीएम हेल्पलाइन पर लंबित है उनके संतुष्टि पूर्वक निराकरण के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि बैंक पर पहुंच रहे जरूरतमंद लोगों के आवेदनों को पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकृत कर पात्र हितग्राही एवं लाभार्थी को समय-सीमा अंतर्गत ऋण वितरण करना भी सुनिश्चित किया जाए। किसी भी व्यक्ति को बिना वजह बैंक के बार-बार चक्कर ना लगवाए जाएं।
जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु चंद्र ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाओं के क्रेडिट लिंकेज के कार्य को बैंकों द्वारा प्राथमिकता दी जाए। समूह की महिलाएं कोई भी व्यवसाय करना चाहें तो बैंक उन्हें स्वीकृत ऋण जल्द से जल्द उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सप्ताह में एक दिन स्व-सहायता समूह से जुड़े आवेदनों के निराकरण के लिए निर्धारित किया जाए।
बैठक में इंदौर जिले को 100 फ़ीसदी डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बनाने हेतु की जा रही गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। आरबीआई के लीड बैंक ऑफिसर ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिए कि वे अपनी ग्रामीण क्षेत्रों की ब्रांच के माध्यम से हर सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप आयोजित करें जिससे ग्रामीण वासियों को डिजिटल साक्षरता प्रदाय की जा सके। इसी तरह बैठक में जिले में बैंकिंग विकास एवं रिजर्व बैंक के विभिन्न बैंकिंग मापदंडों की समीक्षा की गई साथ ही मुख्यमंत्री पथ विक्रेता एवं स्व-सहायता समूह संबंधित समस्त शासकीय योजनाओं के तहत ऋण वितरण की कार्यवाही की भी समीक्षा की गई।