शहर कि बिगड़ती आबोहवा, धटते भुजल, ट्राफिक जाम, विनाशकारी विकास, मर्जी का प्रशासन पांच मुद्दों पर 10 जनवरी 2020 से लगी याचिका पर आज उच्च न्यायालय मैं 20 माह सुनवाई हुई । शासन, प्रशासन जवाब पेश नहीं होने पर याचिका कर्ता ने न्याय को बताया आगामी 15 वर्षों के लिए मास्टर प्लान, 10 वर्ष के लिए जनगणना, 5 वर्षों के लिए निगम चुनाव होना है । यह निर्णय शहर कि व्यवस्था और उसके परिणामों को प्रभावित करने वाले हैं ।
न्यायालय के समय बडती अव्यवस्था से बचने के लिए जिला योजना समिति के समक्ष याचिका प्रस्तुतीकरण 10 पृष्ठ पर सुनवाई कर क्रियान्वयन, स्थिति स्टेटस, कठिनाई रिपोर्ट 30 दिन मै न्यायालय मैं बुलवाई जाये । शासकीय अधिवक्ता ने तीन दिन का समय मांगा जिला कलेक्टर के अभिमत के लिए । न्यायालय ने तीन दिन बाद बुधवार 27 अक्टूबर 2021 सुनवाई निर्धारित कि है ।