इन्दोर / अवैध खनन रोके जाने को ले कर शिवराज सरकार के निर्देश के चलते प्रदेश भर में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की धरपकड़ शुरू हो गयी है ।मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश भर के कलेक्टरों से वाहनों को जब्त करने व नीलाम करने के आदेश दिए गए है । इसको लेकर व्यापारी परेशान है । इस मुहिम से खनिज परिवहन करने वाले वाहन खड़े हो जाएंगे वही दाम आसमान छुएंगे ।
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सरकार की मंशा को ले कर कई सवाल उठ रहे है । कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मनीष अजमेरा ने अवैध खनन व उसको ले कर शिवराज सरकार के फरमान को तुगलकी आदेश बताते हुए कहा कि पूरे देश मे खनन पर NGT की रोक है बावजूद इसके मध्यप्रदेश में खुले रूप से बड़े पैमाने पर लगातार मशीनों से नदियों में खनन जारी है । NGT की रोक म.प्र. में कागजो पर है धरातल पर कही रोक नजर नही आती है । खुले रूप से चल रहा खनन आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है ?
अजमेरा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अवैध खनन को सख्ती से रोके जाने के लिए अवैध खनन में लगे वाहन राजसात कर नीलाम किये जाने की बात अव्यवहारिक व हास्यास्पद है । दर्द कही का ओर मर्ज कही का यही बात चरितार्थ हो रही है । अवैध खनन खदान ठेकेदार द्वारा किया जाता है ट्रांसपोर्टर द्वारा नही । अवैध खनन के जिम्मेदार खदान ठेकेदार व उनको संरक्षण देने वालो पर कार्यवाही के बजाए रेत परिवहन में लगे वाहनों पर कार्यवाही खनन माफियाओं को बचाने का प्रयास है ।
नोट बंदी , gst , व कोरोना लॉक डाउन व महंगे डीज़ल , सरकार के बढ़े हुए विभिन्न टेक्स के चलते रेत व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है । जिसके चलते रेत ट्रांसपोर्टर बर्बाद हो चुका है । निर्माण उद्योग की मंदी का सबसे बुरा असर रेत परिवहन करने वालो पर पड़ा है । जब डीज़ल 70 ₹ था तब रेत 65 से 70 ₹ फुट थी और आज डीजल 100₹ से ऊपर है तब रेत के दाम 45 से 50 ₹ है । इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि मंदी की मार झेल रहा रेत व्यापारी जैसे तैसे व्यापार को जिंदा रखे हुए है ।
अवैध खनन व ओवर लोड के नाम पर केवल रेत ट्रांस्पोटरो को निशाना बनाया जाना न्यायसंगत नही है । अजमेरा ने कहा कि ओवर लोड को लेकर रेत एसोसिएशन ने कई बार सरकार को सुझाव देते हुए खदान से मात्रा निर्धारित करने या खदानो पर तोल कांटे लगाने की मांग की किन्तु सरकार की मंशा केवल ओर केवल रेत गाड़ियों को पकड़ने की रही है । अजमेरा ने कहा कि शिवराज सरकार के चश्मे में माफिया व्यापारी हो गए और व्यापारी माफिया हो गए है । अपने 16 वर्षों के मुख्यमंत्रित्व काल मे शिवराज खदानों पर तोलकाटे तक नही लगा पाए है ।
प्रदेश भर में नाके लगा कर ओवर लोड व अवैध परिवहन रुकना तो दूर आज वे नाके वसूली का अड्डा बन चुके है । अजमेरा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि अवैध खनन व ओवर लोड को रोकने के नाम पर दिखावे की कार्यवाही करने के बजाए सरकार स्पष्ट नीति लागू करे । चंद दिनों चलने वाली ऐसी कार्यवाही से अवैध खनन व परिवहन रुके ना रुके अलबत्ता बड़े पैमाने पर भ्र्ष्टाचार जरूर बढ़ेगा ।
छोटे ट्रांसपोर्टर निशाना बनते है
रेत एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन शर्मा ने कहा कि वाहन राजसात करने , fir दर्ज करने जैसी कार्यवाही का छोटे व्यापारी निशाना बनते है । बड़े माफिया हर बार बच निकलते है । सरकार अवैध खनन व ओवर लोड रोके हम इस कदम का स्वागत करते है किंतु इस आड़ में रेत ट्रांस्पोटरो को शिकार बनाए जाने वाली कार्यवाही का विरोध किया जाएगा । सरकार खदानों पर काटे लगा दे व अवैध खनन करने वाले ठेकेदारो पर कार्यवाही करे तो सारी समस्या ही दूर हो जाएगी । ओवर लोड गाड़ियों से एक्ससिडेंट होने की दशा में क्लेम नही मिलता है जिसके चलते सैकड़ो व्यापारी बर्बाद हो चुके है। व्यापारी खुद नही चाहता है ओवर लोड लाना किन्तु सरकार की गलत नीतियों और भृष्ट व्यवस्था के चलते ओवर लोड लाने पर मजबूर है । सरकार खदानों पर काटे लगा दे तो ओवर लोड स्वतः ही रुक जाएगा ।
