इंदौर 28 अक्टूबर, 2021
वायु गुणवत्ता में सुधार कर इंदौर शहर (Indore) को बेहतर आबोहवा वाले देश के टॉप 10 शहरों में शामिल करवाने के समन्वित प्रयास किये जायें। इसके लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, परिवहन, खाद्य, स्वास्थ, कृषि ,पुलिस सहित अन्य सभी विभाग मिलजुलकर प्रभावी प्रयास सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई बेहतर आबोहवा वाले 43 शहरों की सूची में वर्तमान में इंदौर 13वें नंबर पर है।
यह निर्देश संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु गुणवत्ता के सुधार के संबंध में बनाये गये एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु गठित अंतरविभागीय समिति की बैठक में दिये गये। बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद तिवारी, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक श्रोत्रिय, एकेवीएन के प्रबंध संचालक श्री रोहन सक्सेना, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के सदस्य सचिव श्री अच्युत मिश्रा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री आर.के. गुप्ता सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु गुणवत्ता के सुधार के संबंध में बनाये गये एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी। बताया गया कि नगर निगम इंदौर को शहर की वायु गुणवत्ता की सुधार के संबंध में बनाये गये एक्शन प्लान के विभिन्न कार्यों के लिये 15वे वित्त आयोग के तहत वर्ष 2020-21 में 101 करोड़ रूपये दिये गये थे। इस राशि से नगर निगम द्वारा व्यापक कार्य कराये गये।
बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर जिले में पराली जलाने पर प्रतिबंधों का पालन कराया जा रहा है। साथ ही खुले में कचरा जलाने के विरूद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त नगर निगम सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि इस संबंध में नगर निगम द्वारा 29 स्थानों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई कर 14 हजार 450 रूपये का अर्थदण्ड किया गया है। गत बैठक में लिये गये निर्णय के परिपालन में नगर निगम द्वारा धूल उड़ने वाले स्थानों का चिन्हाकन कर जल छिड़काव की व्यवस्था की गई। कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन (सी एंड डी) वेस्ट एवं अन्य वेस्ट के संग्रहण एवं निपटान की सुचारू व्यवस्था हेतु 100 टीपीडी का ट्रीटमेंट प्लांट एवं पाचं ट्रांसफर स्टेशन है।
कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन (सी एंड डी) वेस्ट की प्रभावी रोकथाम हेतु समस्त निर्माणाधीन भवनों को बिल्डर द्वारा ग्रीन नेट के माध्यम से कवर करने की अधिसूचना जारी की गई है। मलबे को खुले में एकत्रित करने एवं वाहनों में बिना ढके ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। छोटे होटलों में कोयले के तंदूर के इस्तमाल के संबंध में रोक लगाये जाने के बारे में बताया गया कि इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 85 तंदूर बंद करवाये जा चुकें हैं।
15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल चलित व्यवसायिक वाहनों पर रोक, वाहनों में प्रदूषण जांच आदि के लिये क्षेत्रीय परिवाहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है। वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच के लिये केन्द्र बनाये जाने के संबंध में सभी आइल कंपनियों को निर्देश दिये गये हैं। बताया गया कि अभी तक 23 प्रदूषण जांच केन्द्र खोले जा चुके हैं। पेट्रोल पम्पों में फ्यूल एडल्ट्रेशन नियमित रूप से की जा रही है। इस संबंध में खाद्य विभाग द्वारा गत जुलाई से लेकर अभी तक 34 पेट्रोल पम्पों की जांच की गई। इनके द्वारा 103 वाहनों में ईधन की जांच की गई, इनमें से तीन वाहन संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने कहा कि ईधन वितरक कंपनियां पेट्रोल पम्प में वाहनों के प्रदूषण संबंधी जांच में सक्रियता रखें। शहर के प्रवेश मार्गों में चिन्हित पेट्रोल पम्पों में यह सुविधा रखें की पांच हजार रूपये का ईधन भरवाने पर नि:शुल्क प्रदूषण की जांच कर वाहन को पीयूसी प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
इस अवसर पर सीएनजी और ई-बसों के संचालन के संबंध में गत बैठक में दिये गये निर्देशों के परिपालन के बारे में बताया गया कि अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड द्वारा 400 बसों के टेंडर किये जा चुके हैं। ऐजेन्सी से एग्रीमेंट हो चुका हैं। आगामी 31 मार्च तक उक्त सभी बसे प्राप्त हो जायेंगी। साथ ही राज्य शासन से अमृत योजना के अंतर्गत 250 सीएनजी बसों की स्वीकृति मिल गयी है। इनके भी टेंडर हो चुके हैं। इंदौर में ई-रिक्शा के 51 रूट निर्धारित हो चुके हैं। इन रूटस पर 150 वाहन चालकों ने ई-रिक्शा संचालन की अनुमति ली है। शहर में 12 मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना थी, इनमे से 9 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण पूरा कर उन्हें संचालित किया जा रहा है। शेष तीन मल्टी लेवल पार्किंग का कार्य आगामी दो वर्षों में पूर्ण कर लिया जायेगा। नगर निगम द्वारा वृक्षारोपण अभियान के तहत इस वर्ष अगस्त माह में पांच लाख वृक्षारोपण किये गये। सड़कों के मरम्मकत, ट्राफिक कंजेक्शन वाले हाटस्पॉट क्षेत्र में सड़क सुधार आदि के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
