कार्य न होने पर आयुक्त ने उठाए सख़्त कदम, 51 कर्मचारियों का वेतन रोका

Akanksha
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इन्दौर : आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा बकाया कचरा प्रबंधन शुल्क, संपतिकर, जलकर व अन्य करो की वसुली के संबंध में रविन्द्र नाटय गृह में समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में अपर आयुक्त एसकृष्ण चैतन्य, उपायुक्त श्री अरूण शर्मा, श्रीमती लता अग्रवाल, समस्त सहायक राजस्व अधिकारी, बिल कलेक्टर व अन्य उपस्थित थे।

पाल द्वारा समस्त झोनो क्षेत्रो में राजस्व वसुली कार्यो में सहायक राजस्व अधिकारी, बिल कलेक्टर व टीम से झोनवार/वार्डवार वसुली के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। पाल द्वारा समस्त सहायक राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिये कि वह सिर्फ अपने व्यवसायिक क्षेत्रो में ही कचरा प्रबंधन शुल्क की वसुली ना करे, आवासीय क्षेत्रो में भी कचरा प्रबंधन शुल्क की राशि वसुल करे। आयुक्त पाल ने समस्त सहायक राजस्व अधिकारी, बिल कलेक्टर को सख्त निर्देश देते हुए, कहा कि आप प्लानिंग बनाकर, वसुली का कार्य करे, आपको वसुली कार्य में कोई समस्या आए तो हमें बताऐं, सहायक राजस्व अधिकारी, बिल कलेक्टर व सहायको के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है तो राजस्व वसुली का काम ठीक से क्यो नही हो रहा है। उन्होने समस्त सहायक राजस्व अधिकारी व बिल कलेक्टर को निर्देशित किया कि प्रतिदिन 100 से अधिक वसुली हेतु रसीद काटे व वसुली करें।

लक्ष्यानुसार वसुली नही करने पर 11 एआरओ व 40 बिल कलेक्टर का वेतन रूका

पाल ने राजस्व वसुली समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि समस्त उपायुक्त अपने आवंटित झोनो में प्रतिदिन राजस्व वसुली कार्य की माॅनिटरिंग करेगे और वसुली कार्य में प्रतिदिन समय देगे। उन्होने कहा कि आपका जो लक्ष्य है वसुली का उसे प्राप्त करे, आज वसुली कार्य में जो कमी रह गई है उसे अगले दिन शामिल करे और वसुली करे। आयुक्त द्वारा समीक्षा के दौरान ऐसे झोन के 11 सहायक राजस्व अधिकारी व वार्ड के 40 बिल कलैक्टर जिनके द्वारा अपने-आवंटित झोन/वार्ड क्षेत्र से आवासीय क्षेत्रो में कचरा प्रबंधन शुल्क की राशि का 75 प्रतिशत व व्यवसायिक क्षेत्रो में कचरा प्रबंधन शुल्क 90 प्रतिशत कचरा संग्रहण शुल्क का कलेक्शन लक्ष्यानुसार नही किया गया था, उनकी माह दिसम्बर का वेतन होल्ड पर रखने के निर्देश दिये गये। इस प्रकार आयुक्त पाल द्वारा एक साथ 51 कर्मचारियो के वेतन रोकने के आदेश दिये गये। जिन कर्मचारियो के वेतन रोके गये है, इनके द्वारा 31 दिसम्बर 2020 तक लक्ष्यानुसार कचरा प्रबंधन शुल्क वसुला जावेगा तो ही माह दिसम्बर का वेतन रिलीज किया जावेगा। यदि सहायक राजस्व अधिकारी और बिल कलेक्टर द्वारा लक्ष्य के अनुसार कचरा संग्रहण शुल्क वसुल नही किया तो ऐसे कर्मचारियो का वेतन भुगतान रोकने के साथ ही उनके विरूद्ध सेवा समाप्ति हेतु भी कार्यवाही की जावेगी।

31 दिसम्बर 2020 तक पिछले वर्ष की वसुली अनुरूप किया लक्ष्य निर्धारित

इसके साथ ही आयुक्त पाल द्वारा राजस्व वसुली समीक्षा के दौरान संपतिकर, जलकर व अन्य करो की वसुली के संबंध में भी समीक्षा करते हुए, समस्त सहायक राजस्व अधिकारी, बिल कलेक्टर को निर्देश दिये कि विगत वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर 2019 में संपतिकर की राशि 250 करोड व जलकर की राशि 28 करोड प्राप्त हुई थी, जब कि इस वर्ष 13 दिसम्बर 2020 तक संपतिकर के 166 व जलकर के 17 करोड प्राप्त हुए है। जो कि पिछले वर्ष वसुल किये गये संपतिकर में लगभग 84 करोड व जलकर में लगभग 11 करोड राशि कम प्राप्त हुई है। पाल द्वारा विगत वर्ष अनुसार दिसम्बर 2019 तक वसुली गई राशि अनुसार संपतिकर व जलकर की राशि वसुलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्यानुसार राशि वसुल करने पर ही संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी व बिल कलैक्टर को राजस्व विभाग में रहने दिया जावेगा अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

7 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिये जरूरी है कचरा प्रबंधन शुल्क की वसूली – आयुक्त

आयुक्त ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत 7 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिये माह दिसम्बर 2021 तक आवासीय क्षेत्रो से कचरा प्रबंधन शुल्क की राशि का 75 प्रतिशत व व्यवसायिक क्षेत्रो से कचरा प्रबंधन शुल्क 90 प्रतिशत वसुली करना आवश्यक है, इसके लिये समस्त सहायक राजस्व अधिकारियो, बिल कलेक्टर व राजस्व वसुली कार्य में संलग्न एनजीओ की टीम के साथ मिलकर प्रतिदिन, प्रति सप्ताह राजस्व वसुली का लक्ष्य बनाकर संपतिकर, जलकर के साथ-साथ कचरा प्रबंधन शुल्क वसुली का लक्ष्य प्राप्त करे। कचरा प्रबंधन शुल्क व संपतिकर-जलकर की वसुली कार्य में सहयोग के लिये समस्त सहायक राजस्व अधिकारी व बिल कलेक्टर व राजस्व विभाग की टीम लक्ष्यानुरूप वसुली करे। आयुक्त पाल ने कहा कि सहायक राजस्व अधिकारी इस बात का भी विशेष ध्यान दे कि वसुली कार्य में संलग्न टीम काम कर रही है या नही, साथ ही ऑन लाईन कर भुगतान हेतु भी करदाताओ को प्रोत्साहित करे, इस पर सहायक राजस्व अधिकारी माॅनिटरिंग करे।