इंदौर । कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंदौर की सौ अवैध कालोनियों को वैध किए जाने के ऐलान पर सवाल उठाया है । उन्होंने कहा है कि इन कालोनियों का विकास करने वाले कॉलोनाइजर को माफी देने और वहां रहने वाले आम नागरिकों से विकास शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली करने का फैसला उचित नहीं है । शुक्ला ने अपने बयान में कहा कि मध्यप्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बनी कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला ले लिया गया था।
इस फैसले को मुख्यमंत्री बनने के बाद से शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रोक कर रखा गया । उस पर कार्यवाही नहीं होने दी गई । अब जब विधानसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं तब उसी फैसले का क्रियान्वयन करते हुए आज मुख्यमंत्री के द्वारा अवैध कॉलोनी को वैध करने का ऐलान किया गया । शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से इन कालोनियों को वैध किए जाने की मांग करती रही है । जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके द्वारा इस दिशा में काम भी किया गया।
इंदौर में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा विमानतल के बाहर आयोजित किए गए भव्य कार्यक्रम में कालोनियों को वैध करने की विधिवत घोषणा भी की गई थी । मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा अवैध कॉलोनी का विकास कर करोड़ों की कमाई करने वाले कॉलोनाइजर पर कोई कार्यवाही नहीं करते हुए आम नागरिकों से विकास शुल्क की राशि वसूल करने का जो फैसला लिया गया है वह निंदनीय है । हमारी मांग है कि जिन लोगों ने अवैध कॉलोनी काटकर करोड़ों रुपए कमाए हैं, उन पर कार्रवाई की जाएं और विकास शुल्क की राशि उनसे ही वसूल की जाएं । आम नागरिकों पर विकास शुल्क की राशि का बोझ नहीं डाला जाएं।