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रक्षा कैंटीन में ‘वोकल फॉर लोकल’ पर अमल हुआ या नहीं, सरकार ने दिया यह जवाब ?

रक्षा कैंटीन में ‘वोकल फॉर लोकल’ पर अमल हुआ या नहीं, सरकार ने दिया यह जवाब ?

नई दिल्ली। शनिवार को सरकार ने राज्यसभा में कहा कि, रक्षा कैंटीन में केवल स्वदेशी सामानों और बिक्री पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वही, रक्षा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सवाल यह पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘‘वोकल फॉर लोकल’’ के आह्वान के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय अपने कैंटीन के माध्यम से सिर्फ भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग और विक्रय पर विचार करेगा। साथ ही, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री ने मई महीने में आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की थी। जिसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया था।

बता दे कि, अन्य सवाल के जवाब में नाईक ने स्वीकार किया कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायु सेना की 37 एयरफील्ड की अवसंरचनाओं को आधुनिक बनाने के लिए किसी निजी कंपनी के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किया है। उन्होंने कहा कि, जी, हां। मंत्रालय ने 8 मई, 2020 को एयरफील्ड अवसंरचना (एमएएफआई) के दूसरे चरण के आधुनिकीकरण के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

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