Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आज से 12 दिन के बाद उनके पेंशन योजना में बदलाव हो रहा है। एक अप्रैल से उन्हें एकीकृत पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इस 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी की गई है। जो कर्मचारी नई पेंशन स्कीम से यूपीएस में आएंगे, उन्हें क्या कुछ मिलेगा यह बातें भी तय कर ली गई है।
निर्धारित अंशदान की सुविधा भी उपलब्ध
कर्मचारियों के न्यूनतम 10 वर्ष की औसत सेवा के बाद उन्हें अधिवर्षिता पर 10000 रूपए प्रति महीने का सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस मामले में जानकारी दी है। उनका कहना है की स्कीम विद्यमान पेंशन योजना से अलग है और इसमें सुनिश्चित भुगतान के रूप में निश्चित लाभ के साथ निर्धारित अंशदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
निश्चित पेंशन का भुगतान
बता दे की एकीकृत पेंशन योजना कर्मचारियों को बाजार से लाभ की अनिश्चितता से सुरक्षा देता है। इसके साथ ही उन्हें निश्चित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं यूपीएस राजकोषीय विवेक के साथ अंतर नागरिक और इक्विटी को बनाए रखने में भी सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में पूछे गए सवाल का जवाब दिया है।
एकीकृत पेंशन योजना की विशेषता
जिसमें उन्होंने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ 24 जनवरी को जारी अधिसूचना के तहतआने वाले समय में किया जाएगा। जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित मासिक भुगतान उपलब्ध कराने के मकसद से इसे शुरू किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन इसे एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। वह एकीकृत पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं।
एकीकृत पेंशन योजना की विशेषता की बात करें तो कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उसके स्वीकार्य भुगतान के साथ प्रतिशत की दर से उसकी पत्नी और पति को सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद अधिवर्षिता पर 10000 रूपए प्रति महीने का सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के लिए अधिवर्षिता से पूर्व के 12 महीने के दौरान औसत मूल्य के वेतन के 50% की दर से उन्हें पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
पारिवारिक पेंशन भुगतान और न्यूनतम भुगतान पर बाजार मूल्य की अनिश्चितता से राहत
सुनिश्चित पेंशन भुगतान सहित पारिवारिक पेंशन भुगतान और न्यूनतम भुगतान पर बाजार मूल्य की अनिश्चितता से उन्हें राहत मिलेगी। सेवारत कर्मचारियों के समान महंगाई राहत भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। एआईसीपीआई आंकड़े के तहत उन्हें महंगाई राहत में बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत उन्हें सुनिश्चित भुगतान केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों की उपलब्ध होगा, जो नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं और वह यूपीएस का विकल्प चुनते हैं।
2021 के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को यूपीएस को अधिसूचित किया गया था। पेंशन निधि बिना विनियामक और विकास प्राधिकरण को एकीकृत पेंशन योजना के संचालन का दायित्व भी सौंपा गया है। लंबे समय से प्रदेश और देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार से लगातार इसकी मांग जारी है।
कई राज्यों में नई पेंशन स्कीम को हटाकर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना में एक तरफ जहां कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का भुगतान किया जाता है। वही नई पेंशन स्कीम में कई तरह की अनिश्चितत्ता देखी जाती हैं। जिसके बाद कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांग उठाई जा रही थी।
इसके विकल्प के रूप में सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जिससे भविष्य में उनके आय की सुनिश्चितता सार्थक साबित होगी।