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इंदौर जिले में राजस्व महाअभियान के क्रियान्वयन में बेहतर सुधार, कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व महाअभियान की प्रगति की समीक्षा की

इंदौर जिले में राजस्व महाअभियान के क्रियान्वयन में बेहतर सुधार, कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व महाअभियान की प्रगति की समीक्षा की

राजस्व के महाअभियान को गति देकर प्रभावी बनाये- कलेक्टर श्री आशीष सिंह

कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में बगैर सूचना के अनुपस्थित रहने पर दो एसडीएम के विरूद्ध कार्रवाई के दिये निर्देश

इंदौर 25 फरवरी, 2024। राज्य शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार राजस्व का महाअभियान प्रभावी रूप से चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। यह अभियान आगामी 29 फरवरी को सम्पन्न होगा। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिये है कि राजस्व के इस महाअभियान को गति देकर प्रभावी बनाये। लक्ष्य अनुसार सभी राजस्व प्रकरण समय-सीमा में निराकृत हो। अभियान के तहत प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। राज्य शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार राजस्व का महाअभियान प्रभावी रूप से चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। यह अभियान आगामी 29 फरवरी को सम्पन्न होगा। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिये है कि राजस्व के इस महाअभियान को गति देकर प्रभावी बनाये। लक्ष्य अनुसार सभी राजस्व प्रकरण समय-सीमा में निराकृत हो। अभियान के तहत प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने कहा है कि अभियान को गति देवे और प्रभावी रूप से सम्पन्न करें। बैठक में बगैर सूचना के अनुपस्थित रहने पर सांवेर और राऊ के एसडीएम को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के साथ ही एक दिन का वेतन काटने और अन्य कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण हो,कोई भी नागरिक परेशान नहीं होना चाहिये। गेँहू के ई पंजीयन के साथ ई केवायसी की व्यवस्था भी की जाय। उन्होंने राजस्व बकाया वसूली के कार्य को भी गति देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बड़े बकायदारों से वसूली के लिये कुर्की की जाये। बैठक में उन्होंने अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समय-सीमा के भीतर हर हाल में राजस्व प्रकरण निराकृत हो। तीन माह से अधिक के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए।

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