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कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट आयु में होगी बढ़ोतरी! बढ़कर होंगे इतने वर्ष, तैयारी में राज्य सरकार

Retirement age hike

Retirement age hike

Retirement Age Hike : सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द उनके रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार द्वारा एक बार फिर से फाइलों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार सभी पहलू पर विचार कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क भी दिया जा रहा है।उम्मीद है कि जल्दी रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी के फैसले पर मंजूरी मिल सकती है।

हिमाचल में सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को 58 से बढ़कर 59 वर्ष कर सकते हैं। इसको लेकर सरकार सभी पहलू पर विचार कर रही है। वहीं सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा किए जाने से रिटायरमेंट के बाद जो कर्मचारी की देनदारी है, उसमें कुछ समय के लिए बचा जा सकेगा।

विशेष मोबिलाइजेशन कमेटी का गठन

वहीं सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में विशेष मोबिलाइजेशन कमेटी का गठन किया था। उसने भी अपनी रिपोर्ट में रिटायरमेंट आयु बढ़ाने की सिफारिश की है।

ऐसे में रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। सरकार इस पर फैसला लेने की तैयारी में है। इससे पहले सरकार आकलन कर रही है कि रिटायरमेंट आयु सीमा बढ़ाने से नए रोजगार पर इसका ज्यादा असर ना हो।

लंबे समय से की जा रही रिटायरमेंट आयु सीमा बढ़ाने की मांग

बता दे कि राज्य में कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु सीमा बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। प्रदेश में जहां आईपीएस अधिकारी डॉक्टर प्रोफेसर सहित अन्य के रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष है। वही तृतीया श्रेणी कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु 58 वर्ष रखे गए हैं।

रिटायरमेंट आयु सीमा में समानता लाने पर विचार

ऐसे में सरकार अब रिटायरमेंट आयु सीमा में समानता लाने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह अतिरिक्त सेवा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास में ही कई अहम फाइन को निपटाया है।

इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों के सभी उन्होंने मुलाकात की है।अब एक तरफ जहां हिमाचल में लोगों को बकाए महंगाई भत्ते की घोषणा समय-समय पर की जा रही है। अब रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी का लाभ देकर सरकार कर्मचारियों के एक पक्ष के साथ न्याय कर सकती है।

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