Retirement Age Hike : कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी पर बड़ी अपडेट सामने आई है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। प्रदेश की खस्ता वित्तीय हालत को देखते हुए संसाधन जुटाना के मकसद से सरकार द्वारा रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी पर निर्णय लिया गया है।
दरअसल सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडल उप समिति ने तत्कालीन खर्चों से राहत पाने के लिए मकसद से कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को 1 साल बढ़ाने के साथ पेंशन काॅम्यूटेशन को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया है।
साल की सरकारी नौकरी के बाद ही कर्मचारियों को पूरी पेंशन देने की सिफारिश
इसके साथ ही 25 साल की सरकारी नौकरी के बाद ही कर्मचारियों को पूरी पेंशन देने की सिफारिश की है। बता दे कि राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के अध्यक्षता में 5 मई को होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल उप समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की जानी है।
इस सरकार द्वारा रिपोर्ट को लागू करने की स्थिति में रिटायरमेंट आयु को 58 वर्ष से बढ़कर 59 वर्ष किया जा सकता है। ऐसे में हिमाचल के कर्मचारियों को एक साल अतिरिक्त सेवा का लाभ मिलेगा। उस समिति की तरफ से कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर अग्रिम पेंशन नहीं देने और पंजाब की तर्ज पर 25 वर्ष बाद ही पूरी पेंशन देने के तीन विकल्प को सुझाया गया है।
रिटायरमेंट पर पेंशन काॅम्यूटेशन का विकल्प
पहला विकल्प यह कहता है कि रिटायरमेंट आयु को 1 वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव है। जिससे सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी यानी सरकार को एक वर्ष तक रिटायरमेंट में होने वाली रिक्तियों को भरने का विकल्प मिल जाएगा। इसके साथ ही सरकार पर वित्तीय बोझ भी कम होगा।
वहीं दूसरे विकल्प में कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पेंशन काॅम्यूटेशन का विकल्प है। इस विकल्प के तहत कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक साथ राशि में प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसा निर्णय लेने पर सरकार के ऊपर आने वाले वित्तीय समस्या से उन्हें राहत मिल सकती है।
कर्मचारियों के लिए यह खबर बेहद राहत भरी
बैठक में वित्तीय वर्ष 25 26 के लिए की गई बजट घोषणा और मुख्यमंत्री की तरफ से हाल ही में की गई घोषणा की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसमें कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते देने और 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनर्स को बकाया एरियर का भुगतान करना को शामिल किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए यह खबर बेहद राहत भरी मानी जा रही है।