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म.प्र.लोक सेवा आयोग ने बिना नियमों के जारी किया आयुष विभाग का विज्ञापन

म.प्र.लोक सेवा आयोग ने बिना नियमों के जारी किया आयुष विभाग का विज्ञापन

म.प्र. शासन आयुष विभाग द्वारा प्रदेश में 07 शा. स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय हैं, जिसमें सी.सी.आई.एम. नाम्र्स की पूर्ति के लिए अनुच्छेद 309 के तहत शिक्षक संवर्ग के प्रोफेसर, रीडर एव व्याख्याता पद समय-समय पर सृजित किए गए। आयुष विभाग द्वारा 133 पदों का सृजन म.प्र. शासन द्वारा किया गया। जिसमें SC ST OBC EWS एवं विकंलागों के लिए 27.8 प्रतिशत आरक्षण एवं अनारक्षित के लिए 72.18 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये।

म.प्र. आरक्षण अधिनियम 1994 के संशोधन 2019 के अनुसार 133 व्याख्याता आयुर्वेद सृजित पदों में से अनुसूचित जाति के भरे 05 पद एवं विज्ञापित 01 पद (कुल 06 पद) जबकि आरक्षण रोस्टर के अनुसार 15 पदों का विज्ञापिन होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के भरे 00 पद एवं विज्ञापित 16 पद, जबकि रोस्टर अनुसार 27 पद विज्ञापित होना चाहिए इसप्रकार अन्यपिछडा वर्ग से भरे 06 पद एवं विज्ञापित 12 (कुल 18 पद) जबकि रोस्टर अनुसार 28 पद विज्ञापित होना चाहिए थे। जबकि अनारक्षित संवर्ग के 51 पद भरे एवं 48 पद विज्ञापित (कुल 96 पद 72.18 प्रतिशत) होते है। इसप्रकार 133 सृजित पदों में से केवल 37 पद (27.8 प्रतिशत) ही आरक्षित किये गये है।

आयुष विभाग के आयुर्वेद महाविद्यालयों में 62 आयुर्वेद व्याख्याता कार्यरत है तथा लोक सेवा आयोग द्वारा 74 पदों का विज्ञापन किया है इस प्रकार से कुल 136 पद हो जाते है जो सृजित 133 पदों से 03 अधिक पद है। उक्त 03 पद किन पदों के विरूद्ध भरे जा रहे है न तो आयुष विभाग को इसका पता है न ही म.प्र. लोक सेवा आयोग को। साथ ही लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा जारी विज्ञापन में आयुष विभाग के किस नियम द्वारा भरती की जाना है इसका उल्लेख नहीं है जबकि आयुष विभाग में 02 (दो) भरती नियम प्रचलन में है एक आयुष राजपत्रित नियम 2013 एवं दूसरा स्वशासी सेवा भरती नियम 2010। आयुष राजपत्रित नियम 2013 के अनुसूची-तीन में नोट लिखा है कि सीधी भरती स्वशासी सेवा भरती नियम 2010 से होगी एवं नियुक्ति प्राधिकारी प्रधानाचार्य स्वशासी महाविद्यालय का होगा। जबकि लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन राजपत्रित सेवा का जारी किया गया।

इस अवसर पर ज्ञापन लोक सेवा आयोग के अवर सचिव संघ मित्रा गौतम ने लिया और संगठन को बताया कि आपके द्वारा ज्ञापन में ली गई आपत्ति को पूर्व मे ही आयोग ने विभाग को भेज दिया है और संघ की बात से शासन को अगवत करा दिया जावेगा। इस अवसर पर अजाक्स के संभागीय अध्यक्ष डाॅ0 प्रदीप चौहान, अपाक्स के महासचिव सुरेश यादव, ओबीसी महासभा इंदौर के अध्यक्ष हेमराज गुर्जर, ओबीसी महासभा के सभागीय अध्यक्ष आदर्श सचान उपस्थित रहे।

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