मोहन सरकार का बड़ा फैसला! अब बड़े अफसरों की भी होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, देना होगा काम का हिसाब, आदेश जारी

MP Senior Govt Officers New Rule : मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने प्रशासनिक सख्ती बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सिर्फ छोटे सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि प्रथम श्रेणी (A) और द्वितीय श्रेणी (B) के अधिकारी भी अपने कामकाज का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट करेंगे। इस फैसले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

31 मार्च तक देनी होगी रिपोर्ट

सरकार के नए आदेश के मुताबिक, राज्यभर के मंत्रालयों और विभागों के सभी फर्स्ट और सेकंड क्लास अफसरों को 31 मार्च तक अपने डेली वर्क रिपोर्ट को ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह कदम पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

निलंबन और जांच की भी देनी होगी जानकारी

इतना ही नहीं, अगर किसी अधिकारी पर जांच चल रही हो या वह निलंबित हुआ हो, तो इसकी सूचना भी सरकार को देनी होगी। साथ ही, 90 दिन से कम समय तक सेवा में रहे अधिकारियों को भी अपने कामकाज का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट करना होगा।