MP Budget 2025 :मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया है। 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का यह बजट प्रदेश के विकास का बजट है। वही मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का दूसरा वार्षिक बजट कई मायनों में प्रदेश की जनता के लिए खास है। एक तरफ जहां इस बजट में लाडली बहनों के लिए सरकार ने कई नवीन घोषणा की है।
इसके अलावा महिलाओं किसान के लिए भी कई प्रमुख घोषणाएं की गई है। युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए 3 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। इतना ही नहीं छात्रों और जनजातीय वर्ग के लिए भी कई महत्वपूर्ण और मंगलकारी योजना की घोषणा की गई है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए कई करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
लाड़ली बहनों को तोहफा
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बजट की बात करें तो बजट की प्रमुख घोषणाओं में लाडली बहनों पर अधिक फोकस किया गया है। लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। । इसके अलावा इस योजना के लिए 18679 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं राज्य सरकार लाडली बहनों के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जायेगा। योजना की राशि निर्धारित की गई है। राशि बढ़ाए जाने को लेकर फिलहाल कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं हुई है।
2047 तक मध्य प्रदेश का बजट दो ट्रिलियन डॉलर पहुंचने का लक्ष्य
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने प्रदेश की योजना और उपलब्धियां के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा है कि 2047 तक मध्य प्रदेश का बजट दो ट्रिलियन डॉलर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।
बजट में की गई प्रमुख घोषणा
बजट में की गई प्रमुख घोषणा की बात करें तो
- कृषि उपकरण के लिए 10 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं।
- लाडली बहन योजना के लिए 18679 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
- राम वन पथ गमन परियोजना के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान किया गया
- आकांक्षा योजना के लिए 20.5.2 करोड रुपए निर्धारित किए गए हैं जबकि
- उद्योग को 30000 करोड रुपए का इंसेंटिव देने का लक्ष्य अगले 5 सालों में रखा गया है
- राम वन पथ गण परियोजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया जबकि
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के लाभों को भी इसमें शामिल किया गया है
- खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं और
- श्रम विभाग को 1808 करोड रुपए का बजट दिया गया है।
- इसके अलावा 22 नई आईटीआई खोले जाने की भी घोषणा की गई है
- इसके अलावा लाडली बहनों की राशिनहीं बढ़ने के बावजूद उन्हें पेंशन योजना से जुड़े जाने का ऐलान किया गया है।
कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सौगात
कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सौगात देते हुए 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किए जाने की घोषणा मध्य प्रदेश के बजट में की गई है।प्रदेश सरकार ने इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, जो प्रदेश के जनता के लिए राहत की बात है।
युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा
- युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि तीन लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है।
- ITI संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसके अलावा कौशल विकास कार्यक्रम सहित खेल स्टेडियम और टर्फ का निर्माण करने के भी घोषणा की गई है।
- इसके अलावा आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस की स्थापना की जाएगी।
- पीएम उषा परियोजना में 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 565 करोड़ की घोषणा की गई है।
आँगनबाड़ी के लिए घोषणा
इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 350 करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3729 करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के अलावा मुख्यमंत्री स्कूटी योजना और छात्रों को साइकिल योजना के लिए 26797 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और प्रावधान
बजट में किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और प्रावधान किए गए हैं।
- नेशनल मिशन ऑन एडिबल वॉइस के लिए 183 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 करोड़ 42 लाख किसानों को 2955 करोड रुपए का भुगतान किया गया है जबकि
- 2025 26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है
- किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड रुपए का आवंटन किया गया है
- वहीं धान उपार्जन बोनस के लिए 850 करोड रुपए निर्धारित किए गए हैं
- कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में उन्हें राहत दी जाएगी।राज्य सरकार द्वारा 19000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
छात्रों के लिए बड़ी घोषणा
प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा की।
- उन्होंने कहा कि कम राय योजना के लिए 368 करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
- साथ ही व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने के लिए 14 ट्रेड की शुरुआत किए जाने की घोषणा भी की गई है।
- साइकिल प्रधान योजना के लिए 2015 करोड रुपए निर्धारित किए गए हैं
- स्कूल के रखरखाव के लिए 228 करोड रुपए निशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना के लिए 124 करोड़ और पीएम श्री योजना के लिए 430 करोड रुपए निर्धारित किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए 427 करोड रुपए का प्रावधान किया गया
- अटल गृह ज्योति योजना के लिए 7132 करोड रुपए और
- विद्युत वितरण कंपनी के रेडों के अधिग्रहण के लिए 5000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है
- मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के लिए 146 करोड रुपए
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 105 करोड रुपए निर्धारित किए गए हैं।
- आत्मा परियोजना के लिए 70 करोड़
- ट्रेक्टर कृषि उपकरण पर अनुदान के लिए 230 करोड़
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 275 करोड़
- मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए 850 करोड़
- समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन के लिए बोनस हेतु 1000 करोड़ और
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड रुपए निर्धारित किए गए हैं।
बजट की महत्वपूर्ण घोषणा
बजट के महत्वपूर्ण घोषणाओं की बात करें तो
- प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्र में तीन लाख नौकरी सृजित की जाएगी
- प्रत्येक जिले में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा
- गीता भवन बनाए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है
- श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ का प्रावधान
- आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान
- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 47295 करोड़ का प्रावधान
- अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 32633 करोड़ का प्रावधान
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 466 करोड़ गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़
- महिलाओं के लिए पोषण 2.0 योजना के तहत 223 करोड़ का प्रावधान
- आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3729 करोड़ का प्रावधान
- प्रदेश के नागरिकों के लिए राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा
- खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ का प्रावधान
- वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएगी।
जनजातीय वर्ग के लिए प्रमुख घोषणा
जनजातीय वर्ग के लिए प्रमुख घोषणा की गई है।
- 23000 प्राथमिक स्कूल, 6800 माध्यमिक स्कूल, 1100 हाई स्कूल स्थापित किए जाएंगे
- 979 माध्यमिक स्कूल 1078 आश्रम और 1032 सीनियर छात्रावास बनाए जाने की घोषणा की गई है
- अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड रुपए
- पिछला वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1086 करोड रुपए
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लिए विशेष बीमा योजना
- साथ ही विशेष पिछड़ी जाति के लिए 53000 से अधिक आवास और 22 नए छात्रावास बनाए जाने की घोषणा की गई है।